छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव, रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन परिवर्तनों के जरिए नीति को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, स्पष्ट और निवेश के अनुकूल बनाया गया है। इससे राज्य में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि की संभावनाएँ मजबूत हुई हैं.

स्थायी रोजगार सृजन के लिए नए प्रावधान

मंत्रिपरिषद के निर्णयों का मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों के लिए स्थायी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन करना है। इस दिशा में ईपीएफ प्रतिपूर्ति और रोजगार सृजन अनुदान से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए हैं। विशेष रूप से, 50 से अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, और आईटी के एमएसएमई इकाइयों को छत्तीसगढ़ के निवासियों को दिए जाने वाले वेतन पर अनुदान मिलेगा.

सेवा क्षेत्र का विस्तार

सेवा क्षेत्र के दायरे को बढ़ाते हुए, मंत्रिमंडल ने कंप्यूटर-आधारित परीक्षण ढांचे, ई-कॉमर्स और ऐप-आधारित एग्रीगेटर, तथा NABL मान्यता प्राप्त डायग्नोस्टिक लैब को नीति में शामिल किया है। इन संस्थाओं को औद्योगिक विकास नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन और अनुदान का लाभ मिलेगा.

पर्यटन और स्वास्थ्य अधोसंरचना में सुधार

पर्यटन और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में पांच सितारा होटलों और अन्य जिलों में तीन सितारा होटलों की स्थापना के लिए प्रोत्साहनात्मक संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य में बड़े निजी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है.

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि NIRF रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल शिक्षण संस्थानों को राज्य में परिसर स्थापित करने पर विशेष अनुदान दिया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे.

निवेश और औद्योगिक विकास में तेजी

मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत ये संशोधन छत्तीसगढ़ को उद्योग और सेवा क्षेत्र में तेजी से उभरते निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन निर्णयों से राज्य में निवेश बढ़ने, व्यापक रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की गति को और तेज और संतुलित बनाने में मदद मिलेगी.