चैटजीपीटी के प्रभाव से भारत के कंप्यूटर सेवाओं में 30% की वृद्धि

चैटजीपीटी से बढ़ा देश का एक्सपोर्ट

चैटजीपीटी के आगमन के बाद, भारत के कंप्यूटर सेवाओं के एक्सपोर्ट में 30% की वृद्धि देखी गई है। विश्व बैंक की दक्षिण एशिया की मुख्य अर्थशास्त्री, फ्रांजिस्का ओह्नसोर्गे ने बताया कि भारत का कंप्यूटर सर्विस सेक्टर तेजी से विकसित हो रहा है और चैटजीपीटी की शुरुआत ने इसके एक्सपोर्ट को और अधिक प्रोत्साहित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जून की तिमाही में भारत का सॉफ्टवेयर सेवाओं का एक्सपोर्ट 47.32 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है।

चैटजीपीटी के लॉन्च से पहले, जुलाई से सितंबर 2022 में, यह एक्सपोर्ट 36.23 बिलियन डॉलर था। ओह्नसोर्गे का मानना है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, विशेषकर सेवा क्षेत्र में, जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) उद्योग, जो इसे तेजी से अपनाने में जुटा हुआ है।

एआई कौशल की मांग में वृद्धि

एआई स्किल्स की डिमांड बढ़ी

उन्होंने कहा कि चैटजीपीटी के लॉन्च के बाद BPO क्षेत्र में 12% नौकरियों में AI कौशल की मांग में वृद्धि हुई है, जो पहले से दोगुनी है। यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में तीन गुना अधिक है। ऑक्सफोर्ड इनसाइट्स के सरकारी AI रेडीनेस इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है, जो अन्य उभरते बाजारों से बेहतर और लगभग विकसित देशों के स्तर पर है।

भारत के लिए सेवाओं का एक्सपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश को वैश्विक स्तर पर बड़ा सरप्लस प्रदान करता है, जबकि वस्तुओं के व्यापार में घाटा रहता है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 के पहले पांच महीनों (अप्रैल से अगस्त) में भारत का वस्त्र व्यापार घाटा 122 बिलियन डॉलर था, जबकि सेवा व्यापार सरप्लस 81 बिलियन डॉलर रहा, जिसने इस घाटे को काफी हद तक संतुलित किया। 2024-25 में वस्त्र व्यापार घाटा 121 बिलियन डॉलर था, जबकि सेवा व्यापार सरप्लस 68 बिलियन डॉलर था।

निजी निवेश और FDI की चुनौतियाँ

निजी निवेश और FDI की दिक्कतें

ओह्नसोर्गे ने कहा कि AI के अवसर निजी निवेश को आकर्षित करेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कुल निवेश को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद से निजी पूंजी खर्च की वृद्धि धीमी हो गई है। उन्होंने बताया कि यह अन्य उभरते बाजारों के विपरीत है। सार्वजनिक निवेश में तेजी आई है, लेकिन निजी निवेश की वृद्धि भारतीय मानकों से धीमी है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय मानकों से यह धीमी नहीं है। लेकिन शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी कमजोर है।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में भारत का कुल FDI 50 महीने के उच्चतम स्तर 11.11 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, लेकिन शुद्ध FDI 5.05 बिलियन डॉलर कम रहा। शुद्ध FDI की गणना विदेशी कंपनियों के भारत में निवेश और भारतीय कंपनियों के विदेश में निवेश को समायोजित करने के बाद की जाती है। FDI देश की अर्थव्यवस्था की सेहत और विदेशी निवेशकों के विश्वास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। 2024-25 में शुद्ध FDI में भारी गिरावट आई, जो 2023-24 में 10.15 बिलियन डॉलर से घटकर 959 मिलियन डॉलर रह गई। कुल निवेश बढ़कर 80.62 बिलियन डॉलर हो गया।