चुनाव आयुक्तों का कैबिनेट सचिव को पत्र: आरटीआई से खुलासा

नई दिल्ली में चुनाव आयोग का विवाद

नई दिल्ली। 29 जुलाई को भारत के चुनाव आयुक्तों में से दो ने एक असामान्य कदम उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पत्र न लिखकर सीधे कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा।

आरटीआई से मिली जानकारी

इंडिया टुडे द्वारा प्राप्त एक आरटीआई जवाब से यह जानकारी सामने आई है कि 'सेवा तीर्थ' (जहां प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं) में इन पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई।

19 अक्टूबर को प्राप्त आरटीआई जवाब में पुष्टि की गई है कि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा 29 जुलाई को भेजे गए पत्र कैबिनेट सचिवालय में पहुंचे थे।

कागजी कार्रवाई का विवरण

आरटीआई के अनुसार, इन पत्रों को 30 जुलाई को दर्ज किया गया और 5 अगस्त तक कैबिनेट सचिव ने इन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अधिकारियों और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के कार्यालय को भेज दिया।

हालांकि, पत्रों की मूल सामग्री अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। सचिवालय ने 14 पन्नों के सभी दस्तावेजों को ₹28 का शुल्क न चुकाने तक रोके रखा है।

पत्र लिखने का कारण

इस विवाद की जड़ 28 जुलाई का एक कार्य-आबंटन आदेश है। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों आयुक्तों ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस आदेश पर आपत्ति जताई थी।

बाद में, इस नए कार्य-आबंटन को रद्द कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव से मतदाता सूची के आईटी बैकबोन पर निगरानी की एक परत समाप्त हो गई थी।

चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण

चुनाव आयोग (ECI) ने 26 सितंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र आयोग के किसी नीतिगत मामले से संबंधित नहीं था।

यह पत्र प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कार्य से जुड़ा था और संबंधित अधिकारी द्वारा जारी कार्य-पुनर्वितरण आदेश दोनों आयुक्तों के आदेश के बाद लागू नहीं किए गए थे।

आरटीआई का महत्व

आरटीआई यह नहीं बताती कि पत्रों में क्या लिखा था, लेकिन यह विवाद में पहला आधिकारिक दस्तावेज है। इससे यह पुष्टि होती है कि पत्र वास्तव में लिखे गए थे, कब पहुंचे और कैबिनेट सचिव का जवाब कहाँ भेजा गया।