चाय जनजाति समुदाय का बड़ा प्रदर्शन, ST दर्जा और भूमि अधिकार की मांग
टीन्सुकिया में चाय जनजाति का प्रदर्शन
जोरहाट, 8 अक्टूबर: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को टीन्सुकिया में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता वितरित की, जबकि चाय जनजाति समुदाय के सदस्यों ने जिले में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वे अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा, भूमि अधिकार और दैनिक वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे।
यह प्रदर्शन असम चाय मजदूर संघ (ACMS), असम चाय जनजाति छात्र संस्था, आदिवासी छात्र संघों और चाय जनजाति समुदाय की विभिन्न महिला समूहों द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें टीन्सुकिया के विभिन्न हिस्सों से हजारों लोगों ने भाग लिया।
प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां उठाई और नारे लगाते हुए कहा, “कोई ST नहीं, कोई विश्राम नहीं” और “हमें भूमि अधिकार चाहिए”, वे शांतिपूर्वक सड़कों पर मार्च करते हुए अपने लंबे समय से अनसुने मांगों को उठाने के लिए एकत्र हुए।
एक चाय जनजाति संघ के सदस्य ने कहा, “जब भाजपा ने सरकार बनाई, तो उन्होंने वादा किया था कि चाय जनजाति को ST का दर्जा मिलेगा, लेकिन 10 साल से अधिक हो गए और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमें भूमि अधिकार भी नहीं दिए और दैनिक वेतन को 551 रुपये बढ़ाने की हमारी मांग को नजरअंदाज किया।”
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा इस मांग का समर्थन करती है।
“यह एक उचित मांग है, और लोगों के पास प्रदर्शन करने का हर कारण है। वे ST का दर्जा मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा उनका समर्थन करती है। हमारे पार्टी के सदस्य भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे,” उन्होंने MMUA वितरण समारोह के दौरान कहा।
मुख्यमंत्री सरमा ने हाल ही में कहा था कि मंत्रियों का समूह (GoM) इस मुद्दे की जांच कर रहा है और नवंबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसे विधानसभा में आगे की कार्रवाई के लिए रखा जाएगा।
चाय जनजाति समुदाय उन छह समुदायों में से एक है - मोरान, मातक, अहोम, चुतिया, और कोच-राजबोंगशी - जो असम में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मांग रहे हैं।
यह मांग 2014 से चली आ रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हल करने का वादा किया था।
हालांकि 2019 में पेश किया गया अनुसूचित जनजातियों का संशोधन विधेयक, छह समूहों के लिए ST का दर्जा मंजूर करता है, लेकिन यह अभी भी लंबित है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुअल ओराम ने जून में कहा था कि इस मामले पर “गंभीरता से विचार किया जा रहा है।”