गोलाघाट में अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू

गोलाघाट में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई

गोलाघाट, 7 अगस्त: शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 2 नंबर नेघेरिबिल मेहरापानी में एक बड़ा अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू होने जा रहा है, जहां 205 परिवारों के अवैध रूप से डॉयांग रिजर्व फॉरेस्ट में रहने का आरोप है।

गोलाघाट जिला प्रशासन और वन विभाग मिलकर इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में कर्मियों और उपकरणों की तैनाती की गई है।

इस अभियान के लिए लगभग 70 खुदाई मशीनों के साथ-साथ सैकड़ों वन कर्मियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है।

मेहरापानी के सार्वजनिक खेल मैदान में इस अभियान के समर्थन के लिए एक अस्थायी शिविर भी स्थापित किया गया है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, लाउडस्पीकर के माध्यम से अंतिम चेतावनियाँ जारी की गई हैं, जिसमें अतिक्रमणकारियों से क्षेत्र छोड़ने का आग्रह किया गया है।

वन विभाग की एक बड़ी टीम, जिसका नेतृत्व देवजीत देओरी, असम वन सुरक्षा बल के कमांडेंट कर रहे हैं, क्षेत्र में गश्त कर रही है।

“हम इस अवैध कब्जा हटाने के अभियान का पूरी तरह समर्थन करते हैं। लोग सहयोग कर रहे हैं और कई पहले ही चले गए हैं। इस अभियान को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार नेघेरिबिल को एक पर्यटन स्थल में बदल देगी,” एक स्थानीय निवासी ने कहा।

असम जातीयताबादी युवा छात्र परिषद (AJYCP) ने भी इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करेगा।

“हम निश्चित रूप से इस अवैध कब्जा हटाने का स्वागत करते हैं। अब इस भूमि की रक्षा करने का समय है। हम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करते हैं,” एक AJYCP सदस्य ने कहा।

पहले, वन विभाग ने 2 नंबर नेघेरिबिल गांव में डॉयांग वन क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 205 परिवारों को भूमि खाली करने के लिए 7 अगस्त की दोपहर तक की समय सीमा दी थी।

इनमें से 59 परिवारों को गुवाहाटी उच्च न्यायालय से 7 दिन का विस्तार प्राप्त हुआ है, जिससे उन्हें 14 अगस्त तक रहने की अनुमति मिली है। इन 59 परिवारों की पहचान के लिए, गोलाघाट प्रशासन ने गुरुवार को एक सर्वेक्षण किया और उनके घरों को चिह्नित किया।

24 जुलाई को 205 परिवारों को अवैध कब्जा हटाने के नोटिस दिए गए थे, जिसमें उन्हें खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था।

याचिकाओं के बाद, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने बाद में 57 परिवारों को विस्तार दिया। नतीजतन, अवैध कब्जा हटाने का अभियान अब शेष परिवारों को लक्षित करेगा, जो 8 अगस्त को सुबह 8 बजे से शुरू होगा।