गुवाहाटी में सड़क खुदाई के लिए अब अनिवार्य होगा कार्य अनुमति

सड़क खुदाई के लिए नई नियमावली

गुवाहाटी, 22 जुलाई: अब गुवाहाटी में सभी सड़क खुदाई कार्यों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से कार्य अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

यह घोषणा मंगलवार को जनता भवन में शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्लबरुआह ने की। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग पहले एजेंसियों को नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करेंगे, जिसके बाद उन्हें सड़क खुदाई शुरू करने से पहले कार्य अनुमति प्राप्त करनी होगी।

मल्लबरुआह ने यह भी कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा और परियोजनाओं के समय पर पूरा होने की निगरानी की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी, "नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।"

"प्रत्येक परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना होगा। सड़कें लंबे समय तक खुदी नहीं रह सकतीं। यदि दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है," मंत्री ने कहा।

जिले में सभी सड़क संबंधी कार्यों में समन्वय और पारदर्शिता लाने के लिए कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल - पथ समन्वय (pathsamanway.assam.gov.in) - लॉन्च किया है।

यह एकीकृत प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करेगा और नागरिकों को उनके क्षेत्रों में सड़क खुदाई की स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देगा।

"अक्सर यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई परियोजना वास्तव में कब पूरी होती है। अब, हमारे पास एक समापन अनुमति प्रणाली होगी। कार्य पूरा होने के बाद, एक समापन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा," शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्लबरुआह ने कहा।

यह पोर्टल आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बना देगा। मल्लबरुआह ने कहा कि अनुरोधों को संसाधित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी: "आपातकालीन आवेदन - जैसे पाइप फटने - 24 घंटे के भीतर निपटाए जाएंगे, जबकि अन्य मामलों को 7 से 15 दिनों में संभाला जाएगा।"

उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रणाली गुवाहाटी में परीक्षण आधार पर लागू की जाएगी। "यदि यह यहां सफल होती है, तो हम इस मॉडल को असम के अन्य हिस्सों में विस्तारित करेंगे," मंत्री ने कहा।