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गुरुग्राम में निर्माण स्थल पर हादसे के बाद सरकार ने पीड़ित परिवारों को दी सहायता

गुरुग्राम में एक निर्माण स्थल पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद, सरकार ने पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपये की सहायता प्रदान की है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने मृतक श्रमिकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें चेक सौंपे। इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने प्रत्येक परिवार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं। जानें इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी।
 

सरकार की सहायता

गुरुग्राम, हरियाणा में सोमवार को एक निर्माण स्थल पर हुए गंभीर हादसे के बाद, सरकार ने प्रभावित परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने गुरुवार को घटनास्थल का दौरा किया और मृतक श्रमिकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये के चेक दिए।


अतिरिक्त वित्तीय सहायता

गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष से प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपये और श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत 15 लाख रुपये मिलेंगे। इस प्रकार, प्रत्येक परिवार को लगभग 40 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।


इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों में से छह झारखंड के और एक राजस्थान का था। यह घटना सोमवार शाम को गुरुग्राम जिले के सिधरावली गांव में हुई।


मृतकों की पहचान

इस दुखद घटना में मारे गए सात श्रमिकों में से छह झारखंड के निवासी थे, जबकि एक श्रमिक राजस्थान का था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, जो झारखंड से हैं, ने शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है।


घटना का विवरण

घटना का समय: सोमवार शाम।


स्थान: गुरुग्राम जिले का सिधरावली गांव।


कारण: निर्माणाधीन स्थल पर अचानक मिट्टी धंसने के कारण श्रमिक मलबे में दब गए।


निर्माण स्थलों पर सुरक्षा के मुद्दे

इस घटना ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं।


मिट्टी धंसने का कारण: अक्सर गहरी खुदाई के दौरान उचित शॉरिंग या दीवार का सहारा न देना ऐसे हादसों का कारण बनता है।


प्रशासनिक जांच: उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में लापरवाही की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।


निर्माणकर्ताओं के लिए अपील: प्रशासन ने सभी बिल्डरों और ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे श्रमिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करें और कार्यस्थल पर सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें।