क्या पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से लाभ नहीं मिलेगा? जानें सच्चाई

आठवां वेतन आयोग

हाल के समय में सोशल मीडिया और WhatsApp पर एक संदेश तेजी से फैल रहा है, जिसने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चिंता का माहौल बना दिया है। इस संदेश में यह दावा किया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत सरकार ने पेंशनर्स को मिलने वाले कई लाभ समाप्त कर दिए हैं। विशेष रूप से इसमें महंगाई भत्ता (DA), भविष्य के वेतन आयोग और प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से जुड़े लाभों के खत्म होने की बात की जा रही है। लेकिन क्या यह सच है? आइए इसकी सच्चाई को समझते हैं…

वायरल संदेश में क्या कहा गया है?

इस वायरल संदेश के अनुसार, फाइनेंस एक्ट 2025 लागू होने के बाद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को DA में वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि भविष्य में लागू होने वाले वेतन आयोग, जिसमें 8वां वेतन आयोग भी शामिल है, उसके लाभ पेंशनर्स को नहीं दिए जाएंगे। संदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि लाखों पेंशनर्स इस निर्णय से प्रभावित होंगे।

फैक्ट चेक में क्या सामने आया?

सरकार की आधिकारिक एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने इन दावों को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है। PIB के अनुसार, फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे पेंशनर्स के DA या वेतन आयोग से जुड़े लाभों को समाप्त किया जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को पहले की तरह DA में वृद्धि मिलती रहेगी और भविष्य में लागू होने वाले वेतन आयोगों की सिफारिशें भी पेंशनर्स पर लागू होंगी, जैसा कि पहले होता रहा है।

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फिर भ्रम क्यों फैला?

यह भ्रम वास्तव में CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 37 में हुए संशोधन के कारण उत्पन्न हुआ है। यह नियम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें किसी कारणवश पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) में भेजा गया हो। इस नियम के तहत कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी पर गंभीर कदाचार साबित हो जाता है, तो कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स जब्त किए जा सकते हैं। लेकिन इसका सामान्य पेंशनर्स, DA वृद्धि या वेतन आयोग से कोई संबंध नहीं है।

क्या DA या 8वें वेतन आयोग के लाभ बंद होंगे?

बिल्कुल नहीं, सरकार ने न तो DA वृद्धि रोकी है और न ही पेंशनर्स को भविष्य के वेतन आयोग से बाहर किया है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो उसकी सिफारिशें मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों पर लागू की जाती हैं, बशर्ते सरकार मंजूरी दे।