कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक पर संसद में चर्चा

लोकसभा में कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का सुझाव दिया। सदन ने इस पर सहमति जताते हुए विधेयक को जेपीसी को भेज दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जेपीसी द्वारा समीक्षा की मांग नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि विधेयक को समिति को भेजने का निर्णय सरकार ने लिया ताकि इस कानून पर विस्तृत चर्चा हो सके।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 के पेश होने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कंपनियों का वर्गीकरण, छूट, अनुपालन आवश्यकताओं का निर्धारण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की सीमा, लेखापरीक्षा दायित्व और दंड ढांचे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पर्याप्त विधायी मार्गदर्शन के बिना अधीनस्थ कानूनों पर छोड़ दिया गया है।

इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में मंजूरी दी थी और यह कंपनी विधि समिति (2022) की सिफारिशों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त सुझावों पर आधारित है। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 में संशोधन का प्रस्ताव है, जो भारत में कॉर्पोरेट संस्थाओं और एलएलपी को नियंत्रित करते हैं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अनुपालन के बोझ को कम करना, छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और समय के साथ उभरे नियामकीय अंतरालों को दूर करना है।

इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि छोटे कॉर्पोरेट अपराधों को और अधिक अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा, जो प्रक्रियात्मक चूक के लिए आपराधिक दंडों को मौद्रिक जुर्माने में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण को जारी रखता है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी के जोखिम को कम करना और व्यवसायों के लिए परिचालन तनाव को घटाना है।