केरल सरकार ने अवर सचिव को निलंबित किया, भाजपा पार्षद को पैरोल देने में अनियमितता का आरोप

केरल सरकार की कार्रवाई

तिरुवनंतपुरम, चार अगस्त: केरल सरकार ने एक अवर सचिव को निलंबित कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षद को शहर निकाय की बैठकों में शामिल होने के लिए पैरोल देने से संबंधित फाइल पर कार्यवाही के दौरान अनियमितता बरतने के आरोप में है। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश में दी गई। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के पार्षद आर. सुगातन को केरल असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम (कापा) के तहत एहतियान हिरासत में रखा गया है।

निलंबन का कारण

आधिकारिक आदेश के अनुसार, स्थानीय स्वशासन विभाग की निलंबित अवर सचिव डॉ. चित्रा पी. अरुणिमा, जो केरल प्रशासनिक सेवा (केएएस) की अधिकारी हैं, पर आरोप है कि उन्होंने एक सरकारी फाइल में बिना अनुमति बदलाव किया और अतिरिक्त जानकारी जोड़ी। यह सब सुगातन को ऐसे लाभ दिलाने के लिए किया गया, जिसके लिए वह कानूनी रूप से पात्र नहीं थे। सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि केएएस अधिकारी ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर फाइल में बदलाव किया, जो गंभीर आधिकारिक कदाचार और सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है।

पहली केएएस अधिकारी का निलंबन

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, डॉ. चित्रा पी. अरुणिमा के निलंबन के साथ वह केएएस की पहली अधिकारी बन गई हैं, जो 2018 में स्थापित हुई थी। यह कार्रवाई तिरुवनंतपुरम नगर निगम के वाझोट्टुकोनम वार्ड के भाजपा पार्षद सुगातन को छह महीने का पैरोल दिए जाने के विवाद के बाद की गई है।

सुगातन की स्थिति

वर्तमान में, सुगातन कापा के तहत जेल में बंद हैं।