केरल के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में वित्तीय सहायता की मांग की

मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पिछले दो दिनों में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कीं। इन बैठकों में राज्य की वित्तीय समस्याओं, आपदा राहत, बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तात्कालिक हस्तक्षेप की मांग की गई।

शुक्रवार को प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री ने केरल की प्रगति और चुनौतियों पर प्रकाश डाला, और चार प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया।

“राज्य ने मुंडक्काई चोरल माला आपदा के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से 2,221.03 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता की मांग की है। हमने अनुरोध किया है कि इस राशि को आपदा राहत और पुनर्निर्माण के लिए ऋण के बजाय अनुदान के रूप में माना जाए,” मुख्यमंत्री विजयन ने मीडिया से बात करते हुए कहा।

वित्तीय मुद्दों पर, मुख्यमंत्री ने केरल के उधारी सीमाओं को बहाल करने, IGST वसूली की वापसी, और ऑफ-बजट उधारी में कटौती को पलटने की मांग की।

अन्य अनुरोधों में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधारी की अनुमति और राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण लागत के 25 प्रतिशत को कवर करने के लिए विशेष विचार शामिल थे।

उन्होंने धान की खरीद के लिए लंबित सब्सिडी की रिलीज की भी मांग की, जो कुल 221.52 करोड़ रुपये है, और परिवहन से संबंधित बकाया 257.41 करोड़ रुपये की मांग की, यह बताते हुए कि किसानों और राज्य एजेंसियों पर वित्तीय दबाव है।

बुनियादी ढांचे और शहरी विकास भी एजेंडे में शामिल थे।

राज्य ने केंद्र से किन्नालूर, कोझीकोड में AIIMS की स्थापना के लिए मंजूरी में तेजी लाने और केरल में योजना और वास्तुकला के स्कूल (SPA) की स्थापना की मांग की, ताकि शहरी योजना और वास्तु अनुसंधान को मजबूत किया जा सके।

मुख्यमंत्री विजयन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ NH 66, NH 744, NH 866, और एर्नाकुलम और पुनालूर बायपास जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर भी चर्चा की, जिन्होंने चल रही परियोजनाओं के शीघ्र पूर्ण होने और भूमि अधिग्रहण के लिए धन जारी करने का आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य के मोर्चे पर, राज्य ने AIIMS कोझीकोड के लिए मंजूरी मांगी और वृद्ध जनसंख्या के लिए देखभाल, अनुसंधान और नीति विकास के उद्देश्य से ICMR राष्ट्रीय वृद्ध देखभाल और स्वस्थ उम्र बढ़ने संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा।

ये संस्थान एक-दूसरे को पूरक बनाने के लिए हैं, जो तृतीयक देखभाल की जरूरतों और वृद्ध अनुसंधान प्राथमिकताओं को संबोधित करते हैं।

मुख्यमंत्री विजयन ने जोर दिया कि ये हस्तक्षेप न केवल राज्य की भलाई और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्यों, जैसे आपदा तैयारी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, और सतत शहरीकरण के लिए भी आवश्यक हैं।

केंद्रीय मंत्रियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, केरल की प्रमुख मांगों के समर्थन और प्राथमिकता का आश्वासन दिया।