केजरीवाल ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अदालत में दायर की याचिका

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी करते हुए उनसे 4 जून तक जवाब देने को कहा। केजरीवाल के वकील ने अदालत में बताया कि उनका पासपोर्ट 2018 में समाप्त हो गया था और उन्होंने इसे 10 साल के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन किया है।

 

इस बीच, सीबीआई ने न्यायाधीश से कहा कि वह आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने के लिए तैयार है। यह मामला अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर से उत्पन्न हुआ, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी।

 

सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को इस नीति को लागू किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इसे सितंबर 2022 के अंत तक समाप्त कर दिया गया।