केंद्रीय वेतन आयोग के 8वें चरण की शर्तों को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर: केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी है, जिसका लाभ 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा। यह आयोग राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन पर भी प्रभाव डालेगा।

इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में प्रस्तुत करेगा और आवश्यकतानुसार अंतरिम रिपोर्ट भी देगा।

यह घोषणा बिहार राज्य चुनावों से पहले की गई है, जो 6 से 11 नवंबर के बीच होंगे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आयोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध लाभ और कार्य स्थितियों की समीक्षा करेगा।

सिफारिशें बनाते समय, आयोग देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय विवेकशीलता की आवश्यकता पर भी विचार करेगा, ताकि विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

आयोग गैर-योगदानकारी पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत और राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव को भी ध्यान में रखेगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी है।"

आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलाव की सिफारिश करेगा। इसके तहत लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जिनमें रक्षा सेवाओं के कर्मी भी शामिल हैं, और 69 लाख पेंशनर शामिल होंगे।

कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए लगभग नौ महीने पहले सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। शर्तें विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संयुक्त परामर्श मशीनरी के कर्मचारियों के साथ परामर्श के बाद अंतिम की गई हैं।

देसाई की अध्यक्षता में आयोग में एक अंशकालिक सदस्य – आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष होंगे, जबकि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे।

देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग और उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे पर विशेषज्ञ समिति जैसी प्रमुख सरकारी समितियों का नेतृत्व किया है। यह उनके सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद का चौथा बड़ा कार्य है।

वेतन आयोग के पुरस्कार के कार्यान्वयन की तारीख के बारे में, वैष्णव ने कहा, "विशिष्ट तारीख तब तय की जाएगी जब अंतरिम रिपोर्ट आएगी... लेकिन सामान्यतः यह 1 जनवरी, 2026 होनी चाहिए।"

आम तौर पर, वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 1 जनवरी, 2026 से अपेक्षित है।

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में कमी के लिए महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है, और DA की दर हर छह महीने में महंगाई की दर के आधार पर संशोधित की जाती है।