केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने NEET पेपर लीक पर विपक्ष से चर्चा की अपील की

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को विपक्ष से अनुरोध किया कि वे बिना किसी शर्त के NEET पेपर लीक मामले पर चर्चा में शामिल हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर छात्रों के भविष्य को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा में अपने भाषण में रिजिजू ने कहा कि सरकार तुरंत चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है और पूछा कि बहस से पहले किसी शर्त की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने कहा कि सभी ने NEET पर चर्चा की मांग की है और इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शर्त रखी जाती है, तो यह दर्शाता है कि आपकी नीयत सही नहीं है।

 

विपक्षी दलों से संसद को सुचारू रूप से चलाने की अपील करते हुए रिजिजू ने कहा कि पहले से कोई शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। उन्होंने सभी दलों से बिना किसी पूर्व शर्त के चर्चा करने का आग्रह किया। उन्होंने सदन में कहा, "मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शर्तें न रखें। आइए बिना किसी पूर्व शर्त के चर्चा करें। हम आज ही शुरुआत कर सकते हैं।" इस विवाद पर केंद्र सरकार के रुख का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही देश को आश्वस्त किया है कि पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सज़ा का आश्वासन दिया है। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में जवाबदेही तय करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उनके ये बयान प्रधानमंत्री मोदी की उस घोषणा के कुछ घंटों बाद आए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश के युवाओं की भलाई और भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और आश्वासन दिया कि छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

 

राज्यसभा में रिजिजू का यह बयान लोकसभा में सरकार द्वारा औपचारिक रूप से यह दोहराए जाने के एक दिन बाद आया है कि वह NEET पेपर लीक मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री ने निचले सदन को बताया था कि सरकार शुरू से ही ऐसी चर्चा के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा था कि बहस किस नियम के तहत होगी, साथ ही इसकी तारीख और अवधि क्या होगी, यह तय करने के लिए सदन के नेताओं के बीच बातचीत ज़रूरी थी। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सरकार केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सार्थक चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि संसद को केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार-विमर्श करना चाहिए ताकि जनता को इस विवाद पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके।