केंद्रीय कैबिनेट ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं को दी मंजूरी, कुल खर्च 2.19 लाख करोड़ रुपये

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सात महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकृति दी है, जिनमें सेमीकॉन 2.0, मोबाइल फ़ोन निर्माण योजना (MPMS) और यूरिया-2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति शामिल हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं का कुल बजट 2,19,353 करोड़ रुपये है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये निर्णय महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि पहले दो निर्णय वाराणसी (काशी) में अवसंरचना विकास से संबंधित हैं। मंत्री के अनुसार, सरकार ने वरुण नदी के किनारे 10,998 करोड़ रुपये की लागत से 6/4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और गंगा नदी के किनारे 14,448 करोड़ रुपये की लागत से 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। मुख्य घोषणाओं में, कैबिनेट ने 1,27,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ सेमीकॉन 2.0 को स्वीकृति दी, जो सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ मोबाइल फ़ोन निर्माण योजना (MPMS) को भी मंजूरी दी है। यह योजना सेमीकॉन 2.0 के साथ घोषित निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बताते हुए वैष्णव ने कहा कि सरकार ने यूरिया-2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। यह निर्णय एक नीति स्वीकृति है और कैबिनेट के निर्णयों की सूची में इसके लिए कोई वित्तीय आवंटन शामिल नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने रेलवे अवसंरचना के दो प्रोजेक्ट्स को भी स्वीकृति दी। इसने 2,542 करोड़ रुपये की लागत से पारादीप-हरिदासपुर रेलवे लाइन को डबल करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही, डंगोआपोसी और राजखरसवां के बीच चौथी रेलवे लाइन को भी मंजूरी दी गई, जिसमें 1,365 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। वैष्णव ने कहा कि आज सात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहले दो निर्णय वाराणसी (काशी) में अवसंरचना विकास से संबंधित हैं, जबकि तीसरा और चौथा निर्णय सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (सेमीकॉन 2.0) और मोबाइल फ़ोन निर्माण योजना से संबंधित हैं। पांचवां निर्णय यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी देने का है।