केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली पर हो सकता है वेतन आयोग का ऐलान

कर्मचारियों के लिए खास दिवाली

इस बार की दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों की उम्मीदें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसी खबरें हैं कि मोदी सरकार जल्द ही इस आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। यदि सब कुछ सही रहा, तो त्योहारों का यह मौसम सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों का संदेश लेकर आएगा।

क्या मिलेगी दीवाली की सौगात?

सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले सकती है। यह घोषणा अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने की संभावना है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा अब समाप्त होने के करीब है। हालांकि, आयोग की सिफारिशों और वेतन में वृद्धि में कुछ समय लग सकता है, लेकिन इस बार प्रक्रिया को तेज करने की योजना है।

कर्मचारी यूनियनों का दबाव

दिवाली तक आठवें वेतन आयोग की घोषणा की संभावना क्यों है? दरअसल, सरकार ने जनवरी 2025 में संकेत दिए थे कि आयोग का गठन होगा, लेकिन अब तक इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस बार दिवाली तक आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा हो सकती है। इसका मुख्य कारण कर्मचारी यूनियनों का बढ़ता दबाव है। 2026 में सातवें वेतन आयोग की समयसीमा समाप्त हो जाएगी, और चुनावी वर्ष से पहले सरकार कर्मचारियों को एक बड़ा संदेश देना चाहती है।

सैलरी में वृद्धि की संभावना

यदि नवंबर 2025 तक आयोग का गठन हो जाता है, तो सिफारिशें अगले 8 से 10 महीनों में, यानी 2026 के अंत तक तैयार हो सकती हैं। पिछले आयोग को अपनी सिफारिशें देने में कई साल लगे थे, लेकिन इस बार सरकार तेजी से काम करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य है कि 2027 की शुरुआत तक कर्मचारियों को नई सैलरी का लाभ मिलना शुरू हो जाए।

कर्मचारियों को कितना लाभ होगा?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों को कितना लाभ होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक जा सकता है। हालांकि, यह सब आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा। सरकार चाहती है कि इस बार प्रक्रिया में कोई देरी न हो। मंत्रालयों को पहले से ही डेटा तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आयोग के गठन के तुरंत बाद सिफारिशों पर काम शुरू किया जा सके।

आयोग की प्रक्रिया क्या है?

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन असली काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। पहला महत्वपूर्ण कदम टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करना और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना है। यह प्रक्रिया अभी अधूरी है।

क्या दिवाली तक होगा बड़ा ऐलान?

क्या वास्तव में दिवाली तक आयोग का ऐलान होगा? इसके लिए पूरी तैयारी आवश्यक है। इतिहास पर नजर डालें तो सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था, जिसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में आई और यह 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। यदि आठवां वेतन आयोग भी इसी गति से कार्य करता है, तो दिवाली 2025 तक ऐलान होने के बाद वेतन में बदलाव 2027 तक दिखाई दे सकता है।

8-12 महीनों में सिफारिशें तैयार?

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बार तेजी से काम करने के मूड में है। यदि दिवाली के आसपास आयोग के गठन को मंजूरी मिलती है, तो सिफारिशें तैयार होने में 8 से 12 महीने लग सकते हैं। यह पिछले आयोगों की तुलना में काफी तेज होगा।

दिवाली तक क्या-क्या हो सकता है?

सूत्र बताते हैं कि दिवाली के आसपास कैबिनेट या सलाहकार समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें आयोग का रोडमैप तय किया जाएगा। इस बैठक में टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का ऐलान हुआ, लेकिन आठवें वेतन आयोग पर कोई अपडेट नहीं मिला। यदि आयोग की सिफारिशें लागू होकर जुलाई 2027 से नई सैलरी शुरू होती है, तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर भी मिल सकता है। इसका मतलब है कि 2027 की दिवाली कर्मचारियों के लिए बड़ी रकम के साथ और भी रंगीन होगी!