केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें: फिटमेंट फैक्टर पर नई उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दौरान फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांगें बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2.64 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। आयोग को रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, और उम्मीद है कि सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। जानें इस विषय पर और क्या जानकारी है।

By Narendra Chaudhary Jun 14, 2026, 11:54 IST

आठवें वेतन आयोग की तैयारी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संदर्भ में, आयोग लगातार कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें कर रहा है। इन चर्चाओं में फिटमेंट फैक्टर को लेकर सबसे अधिक मांग उठाई जा रही है। अधिकांश कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में 3 से 5 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इन अपेक्षाओं पर पानी फिर सकता है।

फिटमेंट फैक्टर की संभावनाएं

केंद्र सरकार के लगभग 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें हैं, लेकिन फिटमेंट फैक्टर पर कोई बड़ा आश्चर्य मिलने की संभावना नहीं है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। अब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में 3 से 5 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। लेकिन पेंशन और वित्तीय मामलों के जानकारों का मानना है कि सरकारी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इतना बड़ा गुणक संभव नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार आयोग 2.64 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर सुझा सकता है।

सैलरी में संभावित वृद्धि

यदि 2.64 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में काफी वृद्धि देखने को मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.64 तय होता है, तो उसका नया बेसिक वेतन 50,000 रुपये के पार चला जाएगा। वर्तमान में 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को भी वेतन संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की मांग से कम रहे, फिर भी वेतन में 15 से 25 प्रतिशत तक की प्रभावी बढ़ोतरी संभव है।

आयोग की रिपोर्ट की समयसीमा

आठवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग ने ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 तक बढ़ा दी है। उम्मीद है कि आयोग जून-जुलाई 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। माना जा रहा है कि सिफारिशें बैकडेट में एक जनवरी 2026 से लागू होने वाली हैं। यदि रिपोर्ट में देरी होती है, तो सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर (Arrears) देने का बोझ भी बढ़ सकता है।