केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी: क्या उम्मीदें पूरी होंगी?

केंद्र सरकार की नई पहल

केंद्र सरकार ने 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को स्वीकृति मिल गई है।

लंबी प्रतीक्षा के बाद निर्णय

लगभग 10 महीने की प्रतीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग में दो अन्य सदस्य भी शामिल होंगे और इसे 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी है। इसका मतलब है कि आयोग अप्रैल 2027 तक अपनी सिफारिशें पेश कर सकता है।

कर्मचारियों की आशाएं और वास्तविकता

सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन पिछले अनुभव कुछ और ही संकेत देते हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। पिछले दो आयोगों (6ठे और 7वें) के गठन से लेकर लागू होने में 22 से 28 महीने का समय लगा था।

6ठे वेतन आयोग की प्रक्रिया

6ठे वेतन आयोग की घोषणा जुलाई 2006 में हुई थी। ToR की मंजूरी अक्टूबर 2006 में मिली और रिपोर्ट मार्च 2008 में प्रस्तुत की गई। कैबिनेट ने अगस्त 2008 में इसे मंजूरी दी। कुल मिलाकर, इस प्रक्रिया में लगभग 22 महीने लगे।

7वें वेतन आयोग की प्रक्रिया

7वें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में की गई। ToR फरवरी 2014 में मंजूर हुआ और रिपोर्ट नवंबर 2015 में प्रस्तुत की गई। मंजूरी जून 2016 में मिली। इस प्रक्रिया में लगभग 28 महीने लगे।

8वें वेतन आयोग की संभावित समयसीमा

8वें आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को हुई थी, जबकि ToR 28 अक्टूबर 2025 को मंजूर किया गया। अब 18 महीनों में रिपोर्ट आएगी, यानी अप्रैल 2027 तक। इसके बाद सरकार की समीक्षा और कैबिनेट की मंजूरी में समय लगेगा, जिससे वास्तविक वेतन वृद्धि 2028 के प्रारंभिक महीनों में हो सकती है।

आयोग के कार्य

ToR के अनुसार, 8वां आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सुधार, वेतन समानता और संरचना को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा, भत्तों और सेवा की शर्तों में सुधार, कार्य स्थितियों की तुलना PSUs और निजी क्षेत्र से करना, और सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव भी देखना शामिल है।

किसे मिलेगा लाभ?

इन सिफारिशों का सीधा प्रभाव 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। इसके अलावा, ऑटोनॉमस बॉडीज और स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस के स्टाफ भी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकारें बाद में अपने संस्करण लागू करेंगी, जिससे लाखों अन्य कर्मचारियों को भी अप्रत्यक्ष लाभ होगा। अब जब ToR मंजूर हो चुका है, आयोग औपचारिक रूप से कार्य शुरू करेगा। अगले 18 महीनों में मंत्रालयों, कर्मचारी यूनियनों और विशेषज्ञों से परामर्श कर रिपोर्ट तैयार करेगा।