केंद्र सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन पर संसद में गतिरोध खत्म करने का प्रस्ताव रखा

सोमवार को, केंद्र सरकार ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के संदर्भ में संसद में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने का एक संभावित उपाय प्रस्तुत किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष की चिंताओं का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, जिसमें 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा भी शामिल है। हालांकि, रिजिजू ने विपक्ष से अनुरोध किया कि यदि वे चाहते हैं कि गृह मंत्री उत्तर दें, तो उन्हें संसद का कार्य सुचारू रूप से चलने देना चाहिए।

 

अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री शाह के उत्तर की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) सहित विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद अपराह्न दो बजे शुरू हुई। इस दौरान रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर उत्तर की मांग कर रहे हैं।

 

रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से उत्तर देने को इच्छुक हैं। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को गृह मंत्री के उत्तर के समय डरने या भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा उत्तर सुनना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में यह बात कही गई थी कि सरकार विस्तार से चर्चा और उत्तर देने के लिए तैयार है।

 

इस बीच, विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। इस मुद्दे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे दिन संसद में उपस्थित रहते हैं। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का उत्तर देने को तैयार हैं, तो सदन की कार्यवाही को चलने देना चाहिए।

 

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