केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की घोषणा की

8वें वेतन आयोग की घोषणा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के शेष दो सदस्यों के नामों का खुलासा किया और इसके कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया। इस आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन को उनकी जिम्मेदारियों, जवाबदेही और कार्य प्रदर्शन से जोड़ना है। इसका मतलब है कि आपके कार्य की गुणवत्ता के अनुसार आपकी सैलरी का ढांचा भी बेहतर होगा!

आयोग की अधिसूचना का विवरण

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इसके अतिरिक्त, प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा और इसे अपनी रिपोर्ट सरकार को 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। आयोग विशेषज्ञों, सलाहकारों और संस्थानों की सहायता ले सकता है। यदि पिछले वेतन आयोगों की तरह इस बार भी परिवर्तन होते हैं, तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से 25,000 रुपये की मासिक पेंशन 50,000 रुपये तक पहुंच सकती है।

भत्तों और बोनस पर प्रभाव

आयोग मौजूदा बोनस योजनाओं और सभी भत्तों की गहन समीक्षा करेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि कौन से भत्ते आवश्यक हैं और किन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है। यदि कोई भत्ता अनावश्यक पाया गया, तो उसे समाप्त भी किया जा सकता है। इसके साथ ही, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की भी समीक्षा की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के लिए भी पेंशन और ग्रेच्युटी के नियमों पर सिफारिशें की जाएंगी।

प्रभावित भत्तों की संभावनाएं

हालांकि अभी तक कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि कुछ भत्तों पर असर पड़ सकता है। इनमें यात्रा भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता, छोटे क्षेत्रीय भत्ते और पुराने विभागीय भत्ते (जैसे टाइपिंग या क्लर्कियल अलाउंस) शामिल हो सकते हैं। सरकार का उद्देश्य सैलरी संरचना को सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि कर्मचारियों को इसे समझने में आसानी हो।