केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की खुशखबरी

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नई उम्मीदें

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से न केवल वेतन और पेंशन में वृद्धि की संभावना है, बल्कि बोनस, ग्रेच्युटी और विभिन्न भत्तों में भी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाल ही में कैबिनेट ने आयोग के नियम और शर्तों को मंजूरी दी है, जिससे आयोग का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। इस निर्णय का लाभ लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।

8वें वेतन आयोग का गठन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को स्वीकृति दी गई। इस आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जिनका इस क्षेत्र में अनुभव है। प्रोफेसर पुलक घोष इस आयोग में पार्ट-टाइम सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जबकि पंकज जैन सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे। यह आयोग अस्थायी होगा और इसे 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करनी होंगी। जानकारों का मानना है कि ये सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।

आयोग की जांच का दायरा

8वां वेतन आयोग केवल बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। यह बोनस, ग्रेच्युटी, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), यात्रा भत्ता और पेंशन जैसी सुविधाओं की भी समीक्षा करेगा। आयोग महंगाई भत्ते (DA) को महंगाई के अनुसार बढ़ाने या घटाने पर भी विचार करेगा। इसके अतिरिक्त, रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी और वार्षिक बोनस को बेहतर बनाने की सिफारिशें भी की जाएंगी। इस प्रकार, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हर दिशा में लाभ की उम्मीद है।

सैलरी में संभावित वृद्धि

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, लेकिन पूरी रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आने की संभावना है। अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी पुरानी तारीख से मिलेगी। इस वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो पुरानी सैलरी को नई सैलरी में परिवर्तित करेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 1.8 का फिटमेंट फैक्टर लगभग 13% की वृद्धि दे सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि महंगाई और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को देखते हुए यह वृद्धि 30-34% तक हो सकती है।