केंद्र सरकार की 8वें वेतन आयोग की बैठक: कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी

8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की स्थापना की आधिकारिक घोषणा की। आज, 15 नवंबर 2025 को एनसी-जेसीएम स्टाफ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से वेतन आयोग के गठन पर चर्चा चल रही थी, और अब सरकार ने इसके संदर्भ बिंदु (ToR) को मंजूरी दे दी है।

बैठक में चर्चा के प्रमुख मुद्दे

आज की बैठक में 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारी पक्ष की यह पहली रणनीतिक बैठक है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, ताकि इन्हें अंतिम संदर्भ बिंदु में शामिल किया जा सके। कर्मचारियों की प्रमुख मांग न्यूनतम वेतन में वृद्धि और विभिन्न भत्तों में इजाफा है। इसके साथ ही, 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए पेंशन सुधार और संशोधन को भी संदर्भ बिंदु में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। कमेटी को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। कर्मचारी और पेंशनर्स इस बैठक के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

महंगाई भत्ता और HRA में संभावित बदलाव

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मेट्रो, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान किराया भत्ता (HRA) में वृद्धि की उम्मीद है। विशेष रूप से टियर-1 शहरों में सरकारी कर्मचारियों को अधिक HRA मिलने की संभावना है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) में भी बदलाव की संभावना है, जो मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत को संतुलित करता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए DA में संशोधन की उम्मीद की जा रही है। चर्चा है कि न्यूनतम वेतन में इस बार 19,000 से 45,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, यह केवल एक अनुमान है। इस समय सबसे अधिक चर्चा का विषय यह है कि कमेटी के गठन के बाद क्या बड़े निर्णय लिए जाएंगे।