केंद्र सरकार का टैक्स कलेक्शन पर नया अनुमान: जीएसटी में कटौती का प्रभाव

टैक्स कलेक्शन में संभावित कमी का आकलन

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी, आयकर में राहत और कुछ क्षेत्रों में वैश्विक दबाव को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में बजट स्तर से टैक्स संग्रह में थोड़ी कमी की संभावना जता रही है। हालांकि, सरकार को उम्मीद है कि किसी भी गिरावट की भरपाई नॉन-टैक्स राजस्व और प्रमुख योजनाओं के तहत खर्च में बचत से होगी, जिससे वह 2025-26 के लिए अपने जीडीपी के 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर सकेगी।

नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा

एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि तीसरी तिमाही के एडवांस टैक्स के रुझान और त्योहारी सीजन के बाद जीएसटी संग्रह का विश्लेषण करने के बाद, 15 दिसंबर के बाद कमी की सही मात्रा का आकलन किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 10 नवंबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान रिफंड 18 प्रतिशत घटकर लगभग 2.42 लाख करोड़ रुपये रह गया। केंद्र ने 2025-26 के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जो 25.2 लाख करोड़ रुपये होगा।

जीएसटी दरों में कटौती का प्रभाव

इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष ने कहा था कि सरकार बजट लक्ष्य को पूरा करने के प्रति आश्वस्त है और दिसंबर तक टैक्स कलेक्शन में सुधार की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि संशोधित अनुमानों का वास्तविक आकलन दिसंबर तिमाही के एडवांस टैक्स आंकड़ों पर निर्भर करेगा। 22 सितंबर से लगभग 99 प्रतिशत वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती ने त्योहारों के दौरान कई उत्पादों, विशेषकर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री को बढ़ावा दिया है।

जीएसटी संग्रह का हाल

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में कटौती का समय सही था, लेकिन त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद टैक्स कलेक्शन में कमी आ सकती है। इसलिए, वित्त वर्ष के अंतिम तीन महीनों में जीएसटी संग्रह दिसंबर तिमाही की गति को बनाए नहीं रख पाएगा। इस वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह (रिफंड को छोड़कर) अक्टूबर तक 12.07 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक है, लेकिन बजट में निर्धारित 11 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि महंगाई में गिरावट से टैक्स कलेक्शन में वृद्धि प्रभावित हुई है।