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केंद्र सरकार का 8वें वेतन आयोग पर बड़ा ऐलान, कर्मचारियों की सैलरी में होगी वृद्धि

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जो 16 जनवरी 2025 को होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की उम्मीद है। नए आयोग का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 से होने की संभावना है। इसके तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 51480 रुपये तक पहुंच सकती है। जानें इस आयोग के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

8वें वेतन आयोग का गठन


हाल ही में, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की बात की गई है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।


सैलरी में संभावित वृद्धि

कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी में काफी वृद्धि होगी। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि न्यूनतम सैलरी तीन गुना तक बढ़ सकती है, जो वर्तमान में 18000 रुपये है।


नए वेतन आयोग का कार्यान्वयन

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना बना रही है। इसके बाद कर्मचारियों को नई सैलरी का लाभ मिलने लगेगा। यदि किसी कारणवश आयोग में देरी होती है, तो सरकार एरियर के रूप में बढ़ी हुई राशि का भुगतान करेगी।


फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि

8वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने पर विचार कर रही है। यदि यह लागू होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 51480 रुपये तक पहुंच सकती है।


पेंशनर्स को लाभ

इस वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभों में वृद्धि की उम्मीद है। इससे 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है।


नए वेतन आयोग का गठन

केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है, जो मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक संकेतों पर विचार करता है। 1947 से अब तक, सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना और भत्तों को निर्धारित करते हैं।