केंद्र सरकार का 8वें वेतन आयोग का ऐलान: कर्मचारियों की सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग का गठन
हाल ही में, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया गया है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।
कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आइए जानते हैं इस संदर्भ में सरकार का क्या निर्णय है।
सैलरी में संभावित बढ़ोतरी
सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी-
वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही कर्मचारियों ने वेतन में बढ़ोतरी का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में तीन गुना तक वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 18000 रुपये की न्यूनतम सैलरी मिल रही है।
नए वेतन आयोग का कार्यान्वयन
जानिये कब से लागू होगा नया वेतन आयोग-
केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। इसके बाद कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। यदि किसी कारणवश सरकार समय पर इसे लागू नहीं कर पाती है, तो बढ़ी हुई राशि को एरियर के रूप में कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दी जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि
फिटमेंट फैक्टर में भी आएगा उछाल-
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने पर विचार कर रही है। यदि यह लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 51480 रुपये तक पहुंच सकती है। कई कर्मचारियों का मानना है कि सरकार की ओर से सैलरी 41000 से 51480 रुपये प्रति माह के बीच होगी।
पेंशनर्स को लाभ
पेंशनर्स को होगा इतना लाभ-
वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभों का निर्धारण किया जाता है। इसके लागू होने से 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
नए वेतन आयोग का गठन
जानिये कितने सालों में बनता है नया वेतन आयोग-
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है, जिसमें मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक संकेतों पर विचार किया जाता है। 1947 से अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते निर्धारित करते हैं।