केंद्र ने असम और तमिलनाडु के लिए 342 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की

केंद्र सरकार का अनुदान

नई दिल्ली, 17 सितंबर: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग (XV-FC) के तहत अनुदान के हिस्से के रूप में, केंद्र ने बुधवार को असम और तमिलनाडु में ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए 342 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की।

पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, असम को 214.54 करोड़ रुपये मिले, जो सभी 2,192 पात्र ग्राम पंचायतों, 156 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 27 पात्र जिला परिषदों को कवर करता है।

वहीं, तमिलनाडु को 2,901 पात्र ग्राम पंचायतों, 74 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 9 पात्र जिला पंचायतों के लिए 127.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

XV-FC अनुदान पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पीने के पानी और स्वच्छता विभाग) द्वारा अनुशंसित होते हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किए जाते हैं।

पिछले महीने, केंद्र ने इसी योजना के तहत मिजोरम, ओडिशा और त्रिपुरा में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 284 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की।

मिजोरम को 2023-24 के अनुदानों के तहत 827 पात्र गांव परिषदों के लिए 14.28 करोड़ रुपये मिले।

ओडिशा को 6,085 पात्र ग्राम पंचायतों और 63 ब्लॉक पंचायतों के लिए 240.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

त्रिपुरा को 606 ग्राम पंचायतों, 35 ब्लॉक पंचायतों, 8 जिला परिषदों के साथ-साथ सभी 587 गांव समितियों और 40 ब्लॉक सलाहकार समितियों के लिए 29.75 करोड़ रुपये मिले।

अनुदान का उपयोग स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा, सिवाय वेतन और अन्य स्थापना लागत के।

बांधित अनुदान का उपयोग स्वच्छता और ODF स्थिति के रखरखाव की मूल सेवाओं के लिए किया जा सकता है, जिसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, मानव मल और फीकल स्लज प्रबंधन, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल हैं।