किसानों के लिए सौर ऊर्जा योजना: 52,000 सोलर पंपों की स्थापना

भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल से प्रदेश में कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। किसानों को खेती के लिए आवश्यक खाद और बीज की उपलब्धता के साथ-साथ सिंचाई के संसाधन भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में, 52,000 किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने की योजना शुरू की गई है। इससे किसान न केवल अन्नदाता बनेंगे, बल्कि ऊर्जा के स्रोत भी बनेंगे।

डॉ. यादव की इस योजना के तहत 34,600 इकाइयों को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया है और 33,000 कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। सोलर पंपों की स्थापना से किसानों को बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनकी बचत होगी। इसके अलावा, वे अतिरिक्त ऊर्जा को सरकार को बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकेंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग किसानों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, जिसे प्रदेश में "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस योजना में किसानों को 1 एच.पी. से 7.5 एच.पी. तक के पंपों पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत, सोलर पंपों की वास्तविक लागत का लगभग 10 प्रतिशत किसान द्वारा अंशदान के रूप में दिया जाएगा, जबकि लगभग 60 प्रतिशत राशि किसान ऋण के रूप में ली जाएगी, जिसका ब्याज राज्य सरकार द्वारा चुकाया जाएगा।

सोलर पंपों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा के उपयोग के लिए भी किसानों को विकल्प दिए जा रहे हैं। योजना की विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इस योजना के तहत मंदसौर, नीमच, बैतूल, भिंड, सागर, शाजापुर, जबलपुर, अशोकनगर, भोपाल और सीहोर जिलों में सोलर पंपों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

प्रमुख बिंदु
    किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री कुसुम-बी योजना का कार्यान्वयन।

    52,000 किसानों को सोलर पंपों के माध्यम से लाभान्वित करने का लक्ष्य।

    1 एच.पी. से 7.5 एच.पी. तक के पंपों पर 90 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान।

    सभी वर्गों के लिए समान सब्सिडी व्यवस्था।

    योजना में सोलर पंप की बेंचमार्क लागत का 30 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा।

    जानकारी निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध।