किसानों के लिए मोदी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय: अमेरिकी दबाव के बावजूद स्वदेशी हितों की रक्षा

किसानों का धन्यवाद यात्रा

दिल्ली की सड़कों पर किसान संगठनों की उपस्थिति का आमतौर पर मतलब होता है— नारेबाजी, धरना, और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लेकिन इस बार का दृश्य कुछ अलग था। विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधि न तो नाराज थे और न ही किसी मांग के साथ आए थे। वे आए थे धन्यवाद देने— एक ऐसे निर्णय के लिए जिसने उनके दिल में विश्वास और चेहरे पर संतोष भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए भारत के कृषि और डेयरी बाजार में विदेशी उत्पादों के लिए खुला प्रवेश न देने का जो फैसला किया है, उसने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को यह एहसास दिलाया है कि उनके हित अंतरराष्ट्रीय व्यापार सौदों से ऊपर हैं। यह केवल नीति का मामला नहीं, बल्कि संबंध और संवेदनशीलता का प्रतीक है।

सरकार के समर्थन में किसान

किसानों की यह यात्रा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत देती है— जब सरकार ऐसे निर्णय लेती है जो सीधे ग्रामीण समाज के जीवन और आत्मसम्मान को प्रभावित करते हैं, तो वही लोग जो कभी विरोध में सड़कों पर उतरते हैं, उसी सरकार के समर्थन में भी खड़े हो सकते हैं। यदि यह विश्वास लंबे समय तक बना रहा, तो आने वाले वर्षों में भाजपा के लिए एक मजबूत राजनीतिक आधार बन सकता है।

अमेरिका को स्पष्ट संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भारत के किसान, पशुपालक और मछुआरे केवल अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान के केंद्र हैं। जब अमेरिका ने भारत के कृषि और डेयरी बाजार में अपने उत्पादों के लिए प्रवेश की मांग की, तब मोदी सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसकी राजनीतिक या आर्थिक कीमत कितनी भी हो।

किसानों के लिए भरोसे का संदेश

यह निर्णय केवल एक व्यापारिक रणनीति नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों के लिए भरोसे का संदेश है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बावजूद, मोदी सरकार ने कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा की। यह कदम किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को यह विश्वास दिलाता है कि सरकार उनकी रोजी-रोटी और घरेलू बाजार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

किसानों की सराहना

प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय की देशभर के किसानों ने सराहना की है। हाल ही में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर प्रधानमंत्री के फैसले की प्रशंसा की। यह दृश्य हाल के वर्षों में देखने को नहीं मिला था। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मोदी सरकार का निर्णय किसानों के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला है। भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने इसे 'अन्नदाताओं के लिए राहत' और 'ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने' वाला बताया।

भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं

किसान इस बात से खुश हैं कि भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी उनके हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि देश के आधे से अधिक मतदाता सीधे या परोक्ष रूप से कृषि से जुड़े हैं। किसानों के हितों की खुलकर रक्षा करने से भाजपा को दीर्घकाल में बड़ा राजनीतिक लाभ मिल सकता है।

विपक्ष का प्रतिवाद

विपक्ष जहां भाजपा को 'कॉर्पोरेट समर्थक' पार्टी बताने की कोशिश करता है, वहीं यह निर्णय एक प्रतिवाद के रूप में उभर रहा है, जो दिखाता है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय और ग्रामीण हितों के साथ खड़ी है, भले ही अमेरिका कितना भी दबाव डाले।

नए बाजारों की खोज

हालांकि अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात क्षेत्र को अल्पकालिक झटका लग सकता है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, भारत के पास नए बाजार खोजने की क्षमता है। दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इस रणनीति से भारतीय किसानों को दीर्घकाल में अधिक विविध और स्थिर निर्यात अवसर मिल सकते हैं।

प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत के अन्नदाता किसी भी वैश्विक वार्ता में सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। यह निर्णय न केवल किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आने वाले वर्षों में भाजपा के लिए एक मजबूत राजनीतिक पूंजी भी साबित हो सकता है।