किसानों के प्रति केंद्र सरकार का धोखा: केजरीवाल

किसानों के लिए चिंता का विषय

नई दिल्ली, 28 अगस्त: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने का निर्णय अमेरिका के दबाव में लिया गया है।

केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से घरेलू किसानों की प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी, क्योंकि अमेरिकी कपास अब भारतीय कपास से 15-20 रुपये प्रति किलो सस्ता होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत की वस्त्र उद्योग अक्टूबर से पहले सस्ते आयात पर निर्भर हो जाएगा, जिससे भारतीय किसानों को बाजार में अपने उत्पाद बेचने में कठिनाई होगी।

"किसानों ने कपास में भारी निवेश किया है और कर्ज लिया है। मोदी सरकार का यह निर्णय उनके परिश्रम को व्यर्थ कर देगा। पिछले वर्ष कपास के किसानों को पहले ही कम कीमतों के कारण नुकसान हुआ था, और इस वर्ष स्थिति और भी खराब होगी," केजरीवाल ने आरोप लगाया।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए, AAP नेता ने कहा कि वहां कपास के किसान सबसे अधिक संकट में हैं। "जनवरी से मार्च 2025 के बीच, 767 किसानों ने आत्महत्या की। मोदी सरकार ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें धोखा दिया है," उन्होंने कहा।

अन्य देशों के साथ तुलना करते हुए, केजरीवाल ने कहा कि यूरोपीय संघ ने अमेरिकी कपास पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, चीन ने 125 प्रतिशत और कनाडा ने 35 प्रतिशत, जबकि मोदी सरकार ने "अमेरिकी दबाव के आगे झुककर शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।"

"पूरे देश को जानना चाहिए कि मोदी जी ने ट्रंप के सामने क्यों झुकाया," उन्होंने टिप्पणी की।

केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों और किसान संगठनों से इस निर्णय के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और घोषणा की कि AAP 7 सितंबर को गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के छोटिला में एक किसान जन सभा आयोजित करेगी।

उन्होंने भारतीय किसानों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी कपास पर शुल्क को तुरंत पुनः लागू करने की मांग की।

"कर्ज और आत्महत्याओं के बोझ तले दबे किसान इस झटके को सहन नहीं कर सकते। यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो उनकी स्थिति आने वाले दिनों में और भी खराब हो जाएगी," उन्होंने चेतावनी दी।