कावेरी विवाद पर कर्नाटक सरकार का कानूनी जवाब देने का निर्णय

कर्नाटक सरकार का कावेरी मुद्दे पर प्रतिक्रिया

बेंगलुरु, 3 अगस्त: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार पड़ोसी राज्य तमिलनाडु द्वारा कावेरी जल विवाद को लेकर उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका पर कानूनी सलाह के अनुसार प्रतिक्रिया देगी। तमिलनाडु सरकार, जो सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में है, ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह कर्नाटक को कावेरी नदी का उसका हिस्सा का पानी तुरंत छोड़ने का आदेश दे। इस संबंध में तमिलनाडु सरकार के वकील बी. करुणाकरण ने याचिका दायर करने की पुष्टि की है।

याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) द्वारा तमिलनाडु को आवंटित पानी की मात्रा और कर्नाटक द्वारा छोड़े गए पानी की मात्रा दोनों ही अपर्याप्त हैं। शिवकुमार ने कहा, 'तमिलनाडु ने कावेरी मुद्दे पर अदालत का रुख किया है। मैं अपनी कानूनी टीम से चर्चा करूंगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'बारिश के कारण हमने सीडब्ल्यूएमए के निर्देशों का पालन किया है। कानूनी सलाह के अनुसार हम उचित जवाब देंगे।' सीडब्ल्यूआरसी की 28 जुलाई को हुई बैठक में कर्नाटक को 29 जुलाई से 15 दिनों के लिए 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया गया था, जिसे बाद में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने भी मान्यता दी थी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि तमिलनाडु सरकार ने अदालत का सहारा लिया है। यह उनका अधिकार है और मैं इस पर सवाल नहीं उठाना चाहता।'

उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक ने देश के कानून का सम्मान किया है। शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा की है, जिसमें भाजपा और जद (एस) के नेता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'कर्नाटक एकजुट है। सभी ने इस मुद्दे का समर्थन किया है और मुझे विश्वास है कि वे भविष्य में भी हमारे साथ रहेंगे।'