कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बार-बार की मांगों के बावजूद, विवादास्पद परिसीमन प्रक्रिया को महिला आरक्षण से जोड़कर जानबूझकर इसके कार्यान्वयन में देरी कर रही है। रमेश ने X पर एक पोस्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के पूर्व पत्रों का उल्लेख करते हुए आरक्षण को तुरंत लागू करने की पार्टी की निरंतर मांग को उजागर किया।

रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने 16 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की थी। आठ साल बाद भी, प्रधानमंत्री इस मुद्दे को परिसीमन से जोड़कर आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी करने के इच्छुक हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने 2017 में सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का भी उल्लेख किया, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की गई थी। कांग्रेस पार्टी का रुख इस मामले में स्पष्ट और अपरिवर्तित रहा है। मोदी सरकार ने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया और इसे परिसीमन से जोड़कर देरी करने का प्रयास किया है।

ये टिप्पणियां संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत प्राप्त न कर पाने के बाद आई हैं। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि की कि विधेयक पारित नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार ने संबंधित परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करना था, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण शामिल था। साथ ही, इसके कार्यान्वयन को 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाले भविष्य के परिसीमन अभ्यास से जोड़ा गया था।

इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को प्रस्तावित परिसीमन का बचाव करते हुए इसे "अपरिहार्य" बताया और कहा कि इससे किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके द्वारा इसके विरोध की आलोचना की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, नायडू ने राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के इस दावे को खारिज कर दिया कि विपक्ष ने परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को पराजित कर दिया है।