कांग्रेस नेताओं ने ईंधन की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरा

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को ईंधन की कीमतों में निरंतर वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आम जनता आसमान छूती कीमतों और बेरोजगारी के संकट से जूझ रही है, जबकि प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है। पत्रकारों से बात करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार इस समस्या का समाधान करने में असफल रही है। प्रधानमंत्री विश्व भ्रमण पर हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी अपने चरम पर है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि सामाजिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि लोग पहले से ही परेशान हैं और स्वाभाविक रूप से आंदोलन होगा।

सचिन पायलट ने भी इसी चिंता को दोहराते हुए सरकार पर सोची-समझी राजनीतिक रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ईंधन की कीमतों को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कारकों की जानकारी थी, फिर भी सरकार ने सच्चाई को छिपाने का निर्णय लिया।

पायलट ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध लंबे समय से चल रहा है, यहां तक कि जब पांच राज्यों में चुनाव हो रहे थे। सरकार ने उस समय स्थिति से अवगत नहीं कराया, और अब जब चुनाव परिणाम आ चुके हैं, तो हम हर दिन ईंधन की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुसार कीमतों में हेरफेर किया है। पायलट ने कहा कि अगर सरकार आम आदमी पर बोझ डालना चाहती थी, तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था; चुनाव के दौरान क्या समस्या खड़ी होती? आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप बोझ जनता पर डालना चाहते हैं। सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं रख रही है, और ऐसा लगता है कि उसका एकमात्र एजेंडा चुनाव जीतना और विपक्ष को परेशान करना है।

वैश्विक कच्चे तेल बाजारों में निरंतर अस्थिरता और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के बीच, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर वृद्धि हुई है, जो पिछले दो सप्ताह में चौथी बार है।

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई है, जो 2.61 रुपये बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 2.71 रुपये बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गई।

कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख महानगरों में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई है, जिससे उपभोक्ताओं और परिवहन ऑपरेटरों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है।