कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने महिला आरक्षण पर उठाए सवाल

कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया से संघीय ढांचे में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत में बताया कि परिसीमन आयोग को असीमित शक्तियां दी जाएंगी, और जिन लोगों को बिना किसी नियंत्रण के सत्ता में रखा जाएगा, उन्हें गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आवश्यक है। मसूद ने यह भी कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए हैं, उन्हें इसके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन की भावना उत्पन्न होगी।

 

गुरुवार को लोकसभा में परिसीमन विधेयक, 2026, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को विपक्ष द्वारा ध्वनि मत से विरोध के बाद पेश किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 को पेश करने के लिए विभाजन की प्रक्रिया शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन विधेयकों के लिए सर्वसम्मति से समर्थन की अपील की। विपक्षी दलों ने परिसीमन विधेयक को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है।

 

लोकसभा में बहस के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 का विरोध करने वाले विपक्ष को कड़ी चेतावनी दी, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि विधेयक का विरोध करने वालों को इसके परिणाम भुगतने होंगे और महिलाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया में बढ़ती भागीदारी पर जोर दिया।

 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसदीय निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है, और इसका श्रेय उन्होंने पिछले 25-30 वर्षों में शुरू की गई पहलों को दिया। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे विधेयक का विरोध करके गलती न करें और महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता पर ध्यान दें।