कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई

एनआईए की रिपोर्ट में यासीन मलिक के संपर्कों का खुलासा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित कई प्रमुख पाकिस्तानी नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखा। इन संपर्कों का उपयोग करते हुए, मलिक ने जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की। एनआईए ने यह जानकारी एक विस्तृत हलफनामे में दी, जिसमें मलिक के भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ संपर्कों का उल्लेख किया गया, जो उनके खिलाफ लगे आतंकवाद के आरोपों से अप्रासंगिक हैं।

सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक अक्षय मलिक ने न्यायमूर्ति नवीन चावला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को हलफनामे के दाखिल होने की जानकारी दी। न्यायालय ने इसे स्वीकार किया और निर्देश दिया कि इसकी एक प्रति मलिक को दी जाए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है। एनआईए ने कहा कि मलिक का राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का बार-बार उल्लेख केवल सहानुभूति बटोरने के लिए है और इसका आपराधिक कार्यवाही में कोई महत्व नहीं है।

एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमुख हस्तियों का हवाला देना या सरकारी मिलीभगत का आरोप लगाना उनके खिलाफ साबित हुए अपराधों की गंभीरता को कम नहीं करता। एनआईए ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ मलिक के संबंधों के दावों का भी खंडन किया, यह कहते हुए कि ये दावे वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं डालते और न ही ये आपराधिक दायित्व से बचने का आधार बन सकते हैं।

अपनी जांच में, एनआईए ने बताया कि अलगाववादी नेताओं और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जैसे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैबा के बीच एक व्यापक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस साजिश का उद्देश्य भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना था, जिसमें हवाला के माध्यम से धन जुटाकर जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना शामिल था।