कश्मीर शहीद दिवस पर विवाद: नेताओं की गिरफ्तारी और प्रशासन के प्रतिबंध

जम्मू-कश्मीर में 13 जुलाई को मनाए जाने वाले कश्मीर शहीद दिवस पर इस वर्ष भी विवाद गहरा गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन ने इस दिन किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को या तो नजरबंद कर दिया गया या हिरासत में लिया गया।

यह दिन 1931 में हुए नरसंहार की बरसी के रूप में मनाया जाता है, जब ब्रिटिश शासन के अधीन जम्मू-कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोग मारे गए थे। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंध लगाए और शहीदों के कब्रिस्तान की ओर जाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

 

राजनीतिक नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया

उमर अब्दुल्ला ने इन प्रतिबंधों की कड़ी निंदा करते हुए 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, '13 जुलाई का नरसंहार हमारे जलियांवाला बाग की तरह है। जिन्होंने अपनी जान दी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा किया। कश्मीर पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था। यह शर्म की बात है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले सच्चे नायकों को आज केवल इसलिए खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है क्योंकि वे मुसलमान थे। आज हमें उनकी कब्रों पर जाने का मौका भले ही न मिले, लेकिन हम उनके बलिदान को नहीं भूलेंगे।'

पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिल की दूरी' वाले बयान से जोड़ा। उन्होंने कहा, 'जब आप शहीदों के कब्रिस्तान को घेरते हैं और लोगों को मजार-ए-शुहादा जाने से रोकते हैं, तो यह बहुत कुछ कहता है। 13 जुलाई हमारे उन शहीदों को याद करता है जो देश भर के अनगिनत अन्य लोगों की तरह अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए। वे हमेशा हमारे नायक रहेंगे।'

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने भी अपनी नजरबंदी की जानकारी देते हुए 'एक्स' पर लिखा, 'मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार कश्मीर के लोगों के लिए पवित्र चीजों को फिर से परिभाषित करने पर इतनी उत्सुक क्यों है। 13 जुलाई को दिए गए बलिदान हम सभी के लिए पवित्र हैं।' उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खून से सना इतिहास कभी मिटता नहीं।

 

सार्वजनिक अवकाश बहाल करने की मांग खारिज

इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 1931 के विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों की याद में 13 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश बहाल करने का आग्रह किया था। हालांकि, इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे इस ऐतिहासिक दिन पर फिर से तनाव बढ़ गया है।