कर्पूरी ठाकुर: बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम

कर्पूरी ठाकुर का परिचय

कर्पूरी ठाकुर बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने दो बार इस पद की शपथ ली। उनका पहला कार्यकाल लगभग छह महीने और दूसरा कार्यकाल दो साल से कम समय तक चला। उनके कार्यकाल का प्रभाव उनकी नीतियों और विचारों की विरासत में सीमित रहा। अपने जीवन में, उन्होंने अपने मार्गदर्शक नेताओं के उदय के कारण अपने राजनीतिक कद को घटते देखा, लेकिन आज भी उन्हें पार्टी के विभिन्न हिस्सों में सम्मान प्राप्त है। समाजवादी नेताओं में, वे डॉ. राम मनोहर लोहिया के बाद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पिछले वर्ष, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सत्ता में आगमन

पांचवीं बिहार विधानसभा का गठन फरवरी 1969 में हुआ और यह जनवरी 1972 में भंग हो गई। इस समय बिहार विधानसभा राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बन गई थी। इस दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें कर्पूरी ठाकुर भी शामिल थे। इस उथल-पुथल के बीच, उन्होंने परिवर्तनकारी नीतियों की नींव रखी।

जब दिसंबर 1970 में दरोगा प्रसाद राय के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस्तीफा दिया, तो राजनीतिक स्थिति में उथल-पुथल मच गई। जातिगत निष्ठाओं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण दलबदल की संभावनाएं बनी रहीं। हालांकि, कर्पूरी ठाकुर को राज्यपाल ने 169 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।

मंत्रिमंडल का विस्तार

22 दिसंबर, 1970 को कर्पूरी ठाकुर ने शपथ ली और उन्होंने 1967 के बाद से आठवीं सरकार का नेतृत्व किया। उनके गठबंधन में विभिन्न दल शामिल थे, जो कांग्रेस विरोधी भावना से एकजुट थे।

फरवरी 1971 में, उन्होंने लगातार तीन दिनों तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिससे उनकी संख्या 53 मंत्रियों तक पहुंच गई। हालांकि, उनके कार्यकाल में विभिन्न समूहों और जातिगत अहंकार के बीच एकता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहा।

अविस्वास प्रस्ताव और इस्तीफा

1 जून, 1971 को अविश्वास प्रस्ताव की आशंका के चलते कर्पूरी ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि, उन्होंने उसी दिन एक आयोग का गठन किया था, जिसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की स्थिति का अध्ययन करना था।

राजनीतिक जीवन की शुरुआत

कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक सफर 1952 में शुरू हुआ जब उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ताजपुर से विधानसभा सीट जीती। उन्होंने कई बार विधानसभा में जीत हासिल की और 1972 में फिर से चुनाव जीते।

इसके बाद, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई और जनता पार्टी के टिकट पर संसद में पहुंचे।

आरक्षण की नीति

कर्पूरी ठाकुर ने 24 जून, 1977 को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ली। उन्होंने सामाजिक समानता को प्राथमिकता देते हुए आरक्षण की नीति लागू की। उनके द्वारा लाए गए आरक्षण के तहत अति पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 8 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण शामिल था।

हालांकि, उनकी नीति का विरोध भी हुआ और कई कैबिनेट सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया।

शराब पर प्रतिबंध

कर्पूरी ठाकुर ने अपने कार्यकाल में शराब पर प्रतिबंध लगाया, जो बाद में उनके उत्तराधिकारी द्वारा वापस ले लिया गया। 1980 में, उन्होंने जनता पार्टी (सेक्युलर) के टिकट पर विधानसभा सीट जीती और विपक्ष के नेता बने रहे।

अंतिम समय

कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को पटना में हुआ। उनके योगदान और नीतियों ने बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया।