कर्नाटक हेट स्पीच बिल पर केंद्रीय मंत्री का विरोध: क्या है विवाद?

कर्नाटक हेट स्पीच बिल के खिलाफ केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर शीर्ष पद के लिए संघर्ष के बीच, सिद्धारमैया सरकार द्वारा पेश किए गए एक बिल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से अनुरोध किया है कि वे कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम (प्रिवेंसन) बिल 2025 पर अपनी सहमति न दें। उनका कहना है कि यह बिल 'अस्पष्ट' है और इसके दुरुपयोग की संभावना है।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचार के लिए इस बिल को रिजर्व करने का भी अनुरोध किया है। यह बिल कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और अब राज्यपाल की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है।

विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह बिल विपक्षी आवाजों को दबाने, मीडिया पर नियंत्रण लगाने और कर्नाटक के नागरिकों को डराने-धमकाने का अधिकार देता है। यह नफरत फैलाने वाला हेट स्पीच बिल नहीं है, बल्कि यह बोलने की स्वतंत्रता को रोकता है।" उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि वे कांग्रेस को इस कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे।

शोभा करंदलाजे ने अपने पत्र में कहा कि इस बिल का उद्देश्य हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकना है, लेकिन इसकी संरचना एक 'राज्य-नियंत्रित तंत्र' स्थापित करती है जो भाषण की निगरानी और दंडित करने के लिए सक्षम है।

अधिक शक्तियों का आरोप

उन्होंने कहा, "बिल की संरचना अधिकारियों को अभिव्यक्ति की अनुमति तय करने का अधिकार देती है, जिससे यह सरकार की आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने का उपकरण बन सकती है। यह स्थिति लोकतांत्रिक असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करती है।"

केंद्रीय मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का हवाला देते हुए कहा कि यह बिल 'असहमति', 'द्वेष' और 'पूर्वाग्रह' जैसे अस्पष्ट शब्दों का उपयोग करता है, जो कार्यपालिका को अत्यधिक अधिकार देता है।

पिछड़े वर्गों और महिलाओं के खिलाफ

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह बिल कार्यकारी अधिकारियों को बिना न्यायिक निरीक्षण के भाषण का आकलन करने और उस पर कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इससे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय कमजोर होते हैं। उन्होंने चिंता जताई कि इस कानून का दुरुपयोग कन्नड़ भाषा के कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों और नागरिक समाज संगठनों को चुप कराने के लिए किया जा सकता है।