कर्नाटक सरकार ने 'प्रजा सेवा विभाग' की स्थापना की, नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए नया कदम

कर्नाटक में नया 'प्रजा सेवा विभाग'

कर्नाटक सरकार ने नागरिकों के लिए प्रशासन को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक नया 'प्रजा सेवा विभाग' स्थापित करने की घोषणा की है। यह विभाग नागरिकों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बताया कि इस विभाग का नेतृत्व एक मंत्री करेंगे, जिन्हें एक विशेष प्रशासनिक टीम का सहयोग प्राप्त होगा, ताकि शिकायतें बिना किसी देरी के सही सरकारी अधिकारियों तक पहुँच सकें।

इसके साथ ही, राज्य सरकार 'प्रजा सेवा अभियान' (PSA) भी शुरू करेगी, जिसके तहत मंत्री नियमित रूप से जिलों का दौरा करेंगे ताकि वे सीधे नागरिकों से संवाद कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाना चाहती है।

शिकायतों का समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक इस नए विभाग के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। यह विभाग सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों को समय पर संबंधित सरकारी विभागों को भेजा जाए।

IAS अधिकारियों की भूमिका

'प्रजा सेवा विभाग' के सचिव के रूप में एक IAS अधिकारी कार्य करेंगे। उन्हें शिकायतों पर कार्रवाई करने और उनकी निगरानी के लिए अधिकारियों की एक टीम का सहयोग मिलेगा। शिवकुमार ने कहा कि सभी अर्जियों को सही अधिकारियों के पास भेजा जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री, जिले के डिप्टी कमिश्नर या अन्य अधिकृत अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा, "हम इस विभाग के तहत एक ऐसा तंत्र विकसित करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायतों पर कार्रवाई हो रही है।"

'प्रजा सेवा अभियान' की जानकारी

इस पहल के अंतर्गत, कर्नाटक सरकार 'प्रजा सेवा अभियान' शुरू करेगी। यह एक आउटरीच प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य सरकार को नागरिकों के करीब लाना है। इस अभियान के तहत, हर जिले के प्रभारी मंत्री को हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को दो विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना होगा। यदि उन दिनों सरकारी छुट्टी होती है, तो ये दौरे एक दिन पहले किए जाएंगे। इन दौरों के दौरान, मंत्री स्थानीय विधायकों और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर नागरिकों की शिकायतें सुनेंगे और जहाँ संभव हो, त्वरित कार्रवाई करेंगे।