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कर्नाटक सरकार की नई योजना: बेरोजगार युवाओं को फूड ट्रक खोलने के लिए 4 लाख रुपये तक की सब्सिडी

कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के योग्य युवक-युवतियों को फूड ट्रक, मोबाइल किचन और फूड कियोस्क स्थापित करने के लिए 4 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देने के बजाय रोजगार देने वाला बनाना है। योजना के तहत कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया और तारीख की जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।
 

बेंगलुरु में नई योजना की घोषणा


बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (ST) के योग्य युवक-युवतियों को फूड ट्रक, मोबाइल किचन और फूड कियोस्क स्थापित करने के लिए 4 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।


योजना की जानकारी

कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री टी. रघुमूर्ति ने रविवार को इस योजना की जानकारी दी। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत योग्य लाभार्थियों को कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, लेकिन अधिकतम सब्सिडी 4 लाख रुपये तक सीमित रहेगी।


आर्थिक सहायता का विवरण

फूड ट्रक और मोबाइल किचन के लिए आर्थिक मदद


इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार ST युवाओं को फास्ट फूड ट्रक, मोबाइल किचन और फूड कियोस्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। यह उन युवाओं के लिए है, जो खाद्य कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक बाधाओं के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।


सब्सिडी की राशि

योजना के तहत, सरकार कुल लागत का 75 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसमें अधिकतम राशि 4 लाख रुपये है। उदाहरण के लिए, यदि किसी फूड ट्रक या मोबाइल किचन की लागत 5 लाख रुपये है, तो लाभार्थी को 3.75 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।


लाभार्थियों की पहचान

किन युवाओं को मिलेगा योजना का लाभ?


यह योजना कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के सभी योग्य बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए है। कर्नाटक में 50 से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं, जिनमें आदिवासी समुदाय भी शामिल हैं।


बैंक लोन की सुविधा

सरकार केवल सब्सिडी ही नहीं, बल्कि बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोन उपलब्ध कराने में भी सहायता करेगी। विभाग की सचिव एम. कनागवल्ली और निदेशक डी.आर. अशोक ने बताया कि योग्य लाभार्थियों को बैंक लोन और सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।


योजना की पृष्ठभूमि

पहले बजट में हुई थी योजना की घोषणा


इस योजना की घोषणा कर्नाटक के पिछले बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की थी। अब राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।


रोजगार का लक्ष्य

हजारों युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य


सरकार का मानना है कि फूड ट्रक और मोबाइल किचन जैसे व्यवसायों से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। मंत्री टी. रघुमूर्ति के अनुसार, इस योजना से हजारों युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।


आवेदन प्रक्रिया

आवेदन कैसे करें?


योजना के लिए आवेदन की तारीख और प्रक्रिया की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं की गई है। योग्य युवाओं को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और संबंधित निगमों की आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए।