कर्नाटक में मंत्री रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा, कांग्रेस में बढ़ी दरार

कर्नाटक में कैबिनेट गठन के बाद की स्थिति

कर्नाटक में नई कैबिनेट के गठन और विभागों के आवंटन के केवल 24 घंटे बाद, कांग्रेस सरकार में एक महत्वपूर्ण विवाद उभर आया है। वरिष्ठ नेता और नवनियुक्त मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अपने मनपसंद विभाग न मिलने के कारण शुक्रवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे और विधानसभा में विधायक के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेड्डी ने कहा कि वे "किसी से व्यक्तिगत रूप से नाराज नहीं हैं।" उन्होंने अपना इस्तीफा उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के प्रधान सचिव को एक सहयोगी के माध्यम से भेजा।

रेड्डी का विभाग का विवाद

रेड्डी ने कहा कि जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्हें बेंगलुरु शहरी विकास विभाग देने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने कहा, "उस समय मैंने कहा था कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। लेकिन शिवकुमार ने मुझसे कहा था कि जब भी वह मुख्यमंत्री बनेंगे, तो यह विभाग मुझे दिया जाएगा।"

कर्नाटक में विभागों का बंटवारा

72 वर्षीय रेड्डी को जल संसाधन मंत्री बनाया गया था, लेकिन वे बेंगलुरु शहरी विकास विभाग चाहते थे, जो कृष्णा बायरे गौडा को सौंपा गया। रेड्डी आठ बार विधायक रह चुके हैं और पहले सिद्धारमैया की सरकार में गृह मंत्री, परिवहन मंत्री और हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं।

वर्तमान में, वह BTM लेआउट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे उन्होंने 2023 के कर्नाटक चुनावों में जीता था। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, उन्हें 68,557 या 50.70 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 59,335 या 43.88 प्रतिशत वोट मिले थे। उनके इस्तीफे से सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सिद्धारमैया की पकड़ और कांग्रेस में संभावित बदलाव

रेड्डी को सिद्धारमैया का करीबी माना जाता है और वे सितंबर 2017 से मई 2018 तक राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले, वे मई 2013 से 2017 तक और मई 2023 से कर्नाटक के परिवहन मंत्री थे।

रेड्डी ने बेंगलुरु शहरी विकास विभाग की मांग की थी और दावा किया है कि शिवकुमार ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया था कि उन्हें यह पद दिया जाएगा। यदि कोई वरिष्ठ नेता विभागों के बंटवारे से असंतुष्ट होकर इस्तीफा देता है, तो यह मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।

रेड्डी का इस्तीफा यह दर्शाता है कि कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धारमैया की पकड़ अभी भी मजबूत है और राज्य कैबिनेट में मोल-भाव करने की उनकी क्षमता बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि सिद्धारमैया को राज्यसभा की सीट की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने विधायक के रूप में कर्नाटक में सेवा जारी रखने का निर्णय लिया।

इसके अलावा, रेड्डी का इस्तीफा अन्य कांग्रेस नेताओं के लिए भी रास्ता खोल सकता है, विशेषकर सिद्धारमैया के समर्थकों के लिए, जो विभागों के बंटवारे से निराश हैं। इससे उनकी मांगों को लेकर और मुखर होने की संभावना है। इसलिए, कांग्रेस आलाकमान इस स्थिति पर ध्यान देगा।