कर्नाटक के मेकेदातु बांध पर तमिलनाडु सरकार का स्पष्ट रुख

सोमवार को मंत्री एन. आनंद ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक के मेकेदातु बांध परियोजना के संदर्भ में तमिलनाडु सरकार कावेरी नदी के जल पर अपने अधिकारों और किसानों की आजीविका से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सुरक्षा और तमिलनाडु के ऐतिहासिक जल अधिकारों की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभाग के मंत्री आनंद ने बताया कि कर्नाटक द्वारा बैलेंसिंग रिज़र्वोयर प्रोजेक्ट पर फिर से प्रयास शुरू करने के बाद, सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला दायर करना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस परियोजना के खिलाफ राज्य के विरोध से उन्हें अवगत कराया था। 

मंत्री ने बताया कि विपक्षी पार्टी DMK की ट्रिब्यूनल बनाने की मांग को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा ने 19 जून को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल का गठन एक रणनीतिक कदम था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्नाटक और केंद्र सरकार मेकेदातु बांध परियोजना पर एकतरफा तरीके से आगे न बढ़ सकें। आनंद ने यह भी कहा कि सरकार का मानना है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने कावेरी के जल में तमिलनाडु का हिस्सा सुरक्षित कर दिया है और कोई नया ट्रिब्यूनल इसे बदल नहीं सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को खारिज नहीं किया है, बल्कि उसे बिना किसी टिप्पणी के केंद्रीय जल आयोग को वापस भेज दिया है, जिसका अर्थ है कि जोखिम अभी भी बना हुआ है। डीएमके के पूर्व मंत्री ईवी वेलु ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर नई सरकार के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है और विपक्ष के नेता ने राज्य की कानूनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक संशोधन पेश किया है।