कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुधारों की नई योजना का किया अनावरण

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 4 जून को एक नई प्रशासनिक योजना का अनावरण किया। इस योजना में अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही, और जमीनी स्तर की भागीदारी को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। बेंगलुरु में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में शिवकुमार ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी धर्म, जाति या प्रभाव के आधार पर भेदभाव नहीं करती। उन्होंने अधिकारियों से लोगों की समस्याओं के समाधान में सकारात्मकता बनाए रखने का आग्रह किया।

 

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और कार्यान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने का आदेश दिया। सचिवों को जिलों और तालुकों का नियमित दौरा करने, जमीनी स्तर पर बैठकें आयोजित करने और सरकारी योजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए भी कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी योग्य नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और जनगणना प्रक्रियाओं में संभावित मताधिकार हनन के बारे में चिंता व्यक्त की।

 

शिवकुमार ने एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए एक अलग प्रशासनिक तंत्र बनाया जाएगा। वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में, उन्होंने लगभग ₹8,000-₹8,500 करोड़ के सीएसआर फंड के उचित ट्रैकिंग और उपयोग पर जोर दिया। शिक्षा अवसंरचना को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने बेंगलुरु में नए स्कूलों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया।

 

उन्होंने पंचायतों और अन्य स्तरों पर स्थानों को मान्यता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति के दिशानिर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने कहा कि नए स्कूलों का निर्माण आवश्यक है ताकि बेंगलुरु से पलायन को रोका जा सके। अगले 5-6 दिनों में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।