कर्नाटक के गृह मंत्री ने भाषा के मुद्दों पर उठाई चिंता

भाषाई चिंताओं पर गृह मंत्री की टिप्पणी

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि भारत में राज्यों का गठन मुख्य रूप से भाषा के आधार पर किया गया है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में भाषा से संबंधित समस्याओं को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत करते हुए, परमेश्वर ने केरल सरकार द्वारा जारी हालिया परिपत्र का उल्लेख किया, जिसमें स्थानीय भाषा मलयालम को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक-केरल सीमा पर स्थित कासरगोड जैसे क्षेत्रों में लोग अब भी कन्नड़ बोलते हैं। उन्होंने कहा, “राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है। केरल सरकार ने स्थानीय भाषा (मलयालम) को प्राथमिकता देने का आदेश जारी किया है। कासरगोड जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी कन्नड़ बोलते हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों को इस समस्या का समाधान करना चाहिए।”

भाषाई मुद्दों पर बढ़ती चिंताएं

यह टिप्पणी कर्नाटक और केरल के सीमावर्ती जिलों में भाषा के उपयोग और प्रशासनिक संचार को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। इससे पहले, केरल भाजपा प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने मलयालम भाषा विधेयक 2025 को लेकर कांग्रेस और सीपीआई (एम) पर तीखा हमला किया। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि ये पार्टियां चुनावी लाभ के लिए लोगों को बांटने का प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भाषा के मुद्दे को लेकर “विडंबनापूर्ण” बताया, यह कहते हुए कि उनका नेतृत्व एक “इतालवी महिला” कर रही हैं और उन्होंने वायनाड से एक “गैर-मलयालम भाषी सांसद” को मैदान में उतारा है।

भाषाई राजनीति पर भाजपा का आरोप

केरल भाजपा प्रमुख ने कहा कि सीपीआई (एम) ने ऐतिहासिक रूप से समाज को वर्ग के आधार पर बांटने की कोशिश की है और अब वह धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा ले रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब भी वह रक्षात्मक स्थिति में होती है, तो "भाषावाद का कार्ड" खेलती है।

इससे पहले, केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल ने प्रस्तावित मलयालम भाषा विधेयक 2025 को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की और कहा कि यह विधेयक समाज के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करेगा।