ओडिशा में बाढ़ प्रभावितों के लिए 110 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा

मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा की

भुवनेश्वर, तीन अगस्त: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 110 करोड़ रुपये के प्रारंभिक सहायता पैकेज की घोषणा की। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने इस आपदा के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण भी आरंभ किया है। इस बाढ़ में कम से कम छह लोगों की जान चली गई और 3,567 घरों को नुकसान पहुंचा है।

पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया

माझी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुनर्वास और बहाली के कार्यों को तेजी से पूरा करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रारंभिक आकलन के आधार पर पात्र परिवारों को बिना किसी देरी के मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का अंतिम सर्वेक्षण होने के बाद व्यापक सहायता की घोषणा की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी योग्य लाभार्थियों को मुफ्त राहत प्रदान की जाएगी, और यह सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते।

सर्वेक्षण और मुआवजे की प्रक्रिया

इससे पहले, राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि जिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी पूरी तरह निकल गया है, वहां राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीमें सर्वेक्षण कर रही हैं। इस सर्वेक्षण में मकानों की क्षति, जनहानि, पशुधन और फसलों के नुकसान का आकलन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के मानकों के अनुसार प्रभावित परिवारों को राहत पैकेज दिया जाएगा।

मुआवजे की राशि

प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाएगा। पुजारी ने बताया कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों वाले परिवारों को 1.2 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए 6,500 रुपये, कच्चे मकानों के लिए 4,000 रुपये और पूरी तरह क्षतिग्रस्त झोपड़ियों के लिए 8,000 रुपये दिए जाएंगे।

कृषि और पशुधन के लिए मुआवजा

पशु शेड को हुए नुकसान पर 3,000 रुपये की सहायता मिलेगी। पुजारी ने कृषि नुकसान के लिए भी मुआवजे की घोषणा की, जिसमें वर्षा आधारित भूमि पर फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बारहमासी फसलों के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाढ़ से राज्य के 22 जिलों के 85 प्रखंडों के 1,458 गांवों के 8,63,909 लोग प्रभावित हुए हैं।

मृतकों के परिजनों के लिए सहायता

मंत्री ने मृतकों की संख्या का उल्लेख किए बिना कहा कि बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को एसडीआरएफ मानकों के अनुसार चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा, राहत कार्य के दौरान जान गंवाने वाले अग्निशामक के परिवार को बीमा और ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभों सहित 1.05 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।