उमर अब्दुल्ला का IIM बैंगलोर में कृषि सुधारों पर भाषण

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को IIM बैंगलोर में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में हुए ऐतिहासिक कृषि सुधारों पर चर्चा की और "स्लिंगशॉट" (तेज़ उछाल) प्रभाव के माध्यम से भविष्य के आर्थिक विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। IIM बैंगलोर के पूर्व छात्रों और उद्योग के नेताओं को संबोधित करते हुए, उन्होंने दशकों पहले शुरू किए गए भूमि सुधारों के महत्व को रेखांकित किया। अब्दुल्ला ने कहा कि आज़ादी के बाद लगभग तीन दशकों में, जम्मू-कश्मीर ने देश में कृषि सुधारों के सबसे प्रभावशाली कार्यक्रमों में से एक को लागू किया। ज़मीन पर खेती करने वाले को ही ज़मीन का मालिक बनाया गया - यह केवल एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर और मध्य जिलों में हुआ। ये सुधार कई चरणों में किए गए और 1970 के दशक तक अपने पूर्ण रूप में आ गए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य मालिकाना हक का विस्तार करना और उत्पादकता में सुधार करना था। उन्होंने आगे कहा कि मकसद स्पष्ट था - मालिकाना हक का दायरा बढ़ाना, प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, उत्पादकता में सुधार करना और काम के बदले इनाम देकर एक स्थिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। इन सुधारों का महत्व कृषि से कहीं अधिक था। संस्थाएँ ही प्रोत्साहन को निर्धारित करती हैं। इस तरह के संस्थागत परिवर्तनों के मनोवैज्ञानिक और पेशेवर प्रभावों पर चर्चा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग निवेश करने, बच्चों को पढ़ाने, जोखिम उठाने या न उठाने के निर्णय लेने से पहले इन पहलुओं पर विचार करते हैं। यह एक ऐसा गणित है जो लोग पेशेवर रूप से करते हैं। कमजोर अर्थव्यवस्था वाले हर घर में लोग चुपचाप ऐसा ही करते हैं। इसलिए, ज़मीन के मालिकाना हक में बदलाव का प्रभाव ज़मीन से कहीं आगे तक फैला। कृषि से जुड़े सुधारों ने उन प्रोत्साहनों को मौलिक रूप से बदल दिया।

डिजिटल युग और तकनीकी क्रांतियों पर बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हालाँकि तकनीक के कारण आमने-सामने होने की आवश्यकता कम हो जाती है, फिर भी जम्मू-कश्मीर का विकास नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करता है।