उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ऐतिहासिक कार्यान्वयन 26 जनवरी से

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन

नई दिल्ली: उत्तराखंड की सरकार ने 26 जनवरी से राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह कदम उठाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। इससे पहले, नियमों और कार्यान्वयन समिति की सलाह के आधार पर कुछ संशोधनों को विधायी विभाग को भेजा गया था, जिन्हें अब मंजूरी मिल चुकी है। इन संशोधित नियमों को कल धामी कैबिनेट द्वारा पारित किए जाने की संभावना है।

इस कानून के संबंध में कर्मचारियों के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जो 22 जनवरी तक समाप्त होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले कहा था कि जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि देश में सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, और लिंग के लोग) के लिए एक समान कानून होगा। यदि किसी राज्य में यह कोड लागू होता है, तो विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। भारतीय संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का कर्तव्य है।

गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के तहत गोवा को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और संसद ने इसे पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया है। इसलिए, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह कोड लागू है, और उत्तराखंड आजादी के बाद पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।