उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की सफलता का जश्न

उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन

शनिवार को रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद राज्य में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की सफलतापूर्वक स्थापना का जश्न मनाया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और केंद्रीय सरकार से पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया।

निवेश के प्रभाव और रोजगार के अवसर

रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 के दौरान, अमित शाह ने कहा कि उन्होंने पहले कहा था कि राज्य सरकार की असली उपलब्धि 3.56 लाख करोड़ रुपये के समझौतों को जमीन पर लाना होगा। उन्होंने खुशी जताई कि मुख्यमंत्री की टीम ने 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश सफलतापूर्वक लाने में सफलता प्राप्त की है, जिससे 81,000 नई नौकरियों का सृजन होगा। इसके अलावा, सहायक उद्योगों के माध्यम से 2.5 लाख अतिरिक्त नौकरियों की उम्मीद है।

उद्योगों का विकास और पर्यावरण संतुलन

गृह मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के द्वितीयक और तृतीयक शहरों में भी उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए पारदर्शिता, तेजी से कार्यान्वयन और दूरदर्शिता के साथ विकास का नया खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तीन नए राज्य बनाए थे, और आज ये सभी अपने पैरों पर खड़े हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का विकास दृष्टिकोण

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसमें हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और 16 करोड़ घरों में पाइप जल पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री का स्वागत और विकास की दिशा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि आज हम 1 लाख करोड़ रुपये के सफल निवेश की स्थापना का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल वित्तीय निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं और उद्यमिता की भावना का प्रतिबिंब है।

निवेश के लिए अनुकूल वातावरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रही है और 30 से अधिक नीतियों को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को 'अचीवर्स' श्रेणी में रखा गया है और 260 से अधिक व्यावसायिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।