उत्तराखंड को खनन सुधारों के लिए 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली

पीएम मोदी, सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और सुधारों के कारण उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है। केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत राज्य को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में राज्य को एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आने पर भी 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली थी। इस प्रकार, खनन क्षेत्र में सुधारों के चलते उत्तराखंड को कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।

राज्य ने हाल के वर्षों में खनन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बेहतर नीतियों को लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केंद्र द्वारा जारी हालिया कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य ने खनन क्षेत्र से संबंधित अधिकांश सुधारात्मक कार्यों को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया है। विशेष रूप से, माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित 7 में से 6 प्रमुख सुधारों के मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिससे राज्य ने पहले स्थान पर कब्जा किया है!

पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी नीतियां

उत्तराखंड सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में अपनाई गई पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी नीतियों ने सरकारी आय में अभूतपूर्व वृद्धि की है। खनन विभाग के मजबूत प्रबंधन और नई नीतियों ने न केवल सरकारी खजाने को मजबूती दी है, बल्कि प्रदेश में खनन कारोबार से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। इससे जुड़े व्यापारियों और उद्यमियों को भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। स्थानीय लोगों और सरकारी कार्यदायी संस्थाओं को सस्ते दाम पर निर्माण सामग्री उपलब्ध हो रही है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है।

उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर

केंद्र सरकार ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और सुधारों को तेजी से लागू कर रहा है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने वित्त मंत्रालय से राज्य को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आदेश जारी किया है। इस आदेश में शामिल राज्यों—नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड—में उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर दर्ज किया गया है। मंत्रालय के आदेश के अनुसार, सभी राज्यों ने खनन में सुधार प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया है।

उत्तराखंड का खनन क्षेत्र सबसे अलग

इस उपलब्धि के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड का खनन क्षेत्र राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर नीति निर्माण और समयबद्ध सुधारों के कारण उत्तराखंड अब देश के खनन परिदृश्य में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बना रहा है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर आदि राज्य भी उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं.