उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आपदाओं के प्रति सहानुभूति जताते हुए रजत जयंती समारोह रद्द किया
उत्तराखंड उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय
इस वर्ष मानसून के दौरान उत्तराखंड में आई कई आपदाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अपने रजत जयंती समारोह को रद्द करने का निर्णय लिया।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि रजत जयंती समारोह के लिए निर्धारित डेढ़ करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए जाएं। यह राशि उन परिवारों की सहायता के लिए है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं।
आपदाओं के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी घोषणा की कि सभी न्यायाधीश और रजिस्ट्रार अपने एक दिन के मूल वेतन का दान मुख्यमंत्री राहत कोष में करेंगे।
इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों और जिला न्यायालयों के अधिकारियों से भी राहत कार्यों में स्वैच्छिक योगदान देने का आग्रह किया।