उत्तर प्रदेश सरकार ने 24,000 करोड़ रुपये का पूरक बजट पेश किया

उत्तर प्रदेश का नया पूरक बजट

उत्तर प्रदेश की सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24,000 करोड़ रुपये का पूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने पहले ही इस बजट को स्वीकृति दे दी थी। यह पूरक बजट अगले वित्त वर्ष से दो महीने पहले पेश किया गया है, जिससे कुछ परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलने और कम वित्त पोषित योजनाओं में तेजी आने की संभावना है।

बजट में प्रमुख प्रावधान

इस बजट में 50 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी के रूप में निर्धारित किए गए हैं, जिससे ई-स्कूटर, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक कारों की खरीद आसान होगी। इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय के ब्लाक-ए के दूसरे तल के निर्माण के लिए एक लाख रुपये प्रतीक राशि के रूप में रखे गए हैं। सरकार का यह अतिरिक्त खर्च विभाग के बजट में होने वाली बचत से पूरा किया जाएगा, जिससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

सरकार का बयान

सरकार ने बताया कि पूरक बजट एक नियमित वित्तीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उभरती जरूरतों को पूरा करना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वित्त पोषित करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजटीय बाधाओं के कारण प्रमुख कार्यक्रमों में देरी न हो, यह बजट पेश किया गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि पूरक बजट पेश करना संवैधानिक है, लेकिन उन्होंने इसे पेश करने की परिस्थितियों पर सवाल उठाए।